CMHO, तहसीलदार और पटवारी सस्पेंड, CEO+1 का सैलरी इंक्रीमेंट स्टॉप, SDM+2 को नोटिस: मुख्यमंत्री जन-विश्वास

छिंदवाड़ा, 7 अगस्त 2026: सीएम डॉ मोहन यादव एक बार फिर नायक अवतार में दिखाई दिए। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने समस्याओं की सुनवाई की, तत्काल जांच की गई और शिविर समाप्त होने से पहले एक्शन भी हो गया। छिंदवाड़ा के CMHO, एक तहसीलदार और एक पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। को जनपद पंचायत और लेबर ऑफिसर का सैलरी इंक्रीमेंट स्टॉप कर दिया गया है और एसडीम, एक अन्य तहसीलदार एवं एक अन्य पटवारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद जितनी भी शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंची, सबका समाधान रास्ते में ही हो चुका था। 

किसान सम्मन निधि नहीं मिली: तहसीलदार और पटवारी सस्पेंड

महिला आवेदन मीना बंजारा ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। समीक्षा में पाया गया कि परासिया तहसील के संबंधित पटवारी द्वारा गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के कारण आवेदिका योजना के लाभ से वंचित रही। मामले को गंभीर मानते हुए मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने परासिया तहसील के संबंधित पटवारी एवं तहसीलदार को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता के माध्यम से आवेदिका को एक वर्ष की सहायता राशि प्रदान करने के भी निर्देश दिए। 

प्रसूता को सहायता राशि नहीं मिली, CMHO सस्पेंड

आवेदिका श्रीमती सीमा तुमराम ने बताया कि उन्होंने प्रसूति सहायता राशि नहीं मिलने की शिकायत की थीं। जांच में सामने आया कि पोर्टल पर दर्ज त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका। इसे विभागीय लापरवाही मानते हुए मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। 

संबल योजना का लाभ नहीं मिला, CEO और लेबर ऑफिसर की वेतन वृद्धि रोकी

आवेदिका मानवती वर्मा ने बताया कि वर्ष 2022 में पति श्री संतोष वर्मा की मृत्यु के बाद उन्हें पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री संबल योजना अंतर्गत अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि नहीं मिली जिसकी उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थीं। प्रकरण में लापरवाही पाए जाने पर मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चौरई तथा श्रम अधिकारी की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। 

भू-अभिलेख में सुधार नहीं हुआ, SDM, तहसीलदार और पटवारी को कारण बताओं नोटिस

आवेदक गोविंद नायक ने बताया कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भू-अभिलेख दुरुस्तीकरण से संबंधित शिकायत प्रस्तुत की। समीक्षा में पाया गया कि एसडीएम द्वारा आदेश जारी किए जाने के बावजूद अभिलेखों में सुधार नहीं किया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने एसडीएम चौरई, संबंधित तहसीलदार एवं पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।  

आवेदक श्री मनोहर सिंह ने बताया कि उन्होंने अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता नहीं मिलने की शिकायत की थी। समीक्षा के दौरान बताया गया कि बैंक खाते की लेनदेन सीमा कम होने के कारण सहायता राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा था। चूंकि आवेदक का बैंक खाता सीहोर जिले में संचालित था, इसलिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर भुगतान सुनिश्चित किया जा चुका है। 

आवेदिका श्रीमती भावना डेहरिया ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत सब्सिडी नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई कर पात्र हितग्राही को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 

शिकायत की नौबत ही नहीं आनी चाहिए: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभागवार समीक्षा करते हुए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति तथा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की स्थिति का विस्तृत अवलोकन किया। उन्होंने राजस्व, नल-जल, ऊर्जा, पुलिस सहित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। प्रत्येक प्रकरण का निर्धारित समय-सीमा में पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। 

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः विद्यालयों में प्रवेश दिलाने, सभी शिक्षकों की शत-प्रतिशत ई-अटेंडेंस सुनिश्चित करने तथा साइबर अपराधों की रोकथाम एवं प्रभावितों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण ही सुशासन की सबसे बड़ी पहचान है तथा प्रत्येक अधिकारी को जनसेवा के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह कार्यशैली अपनानी होगी।