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Madhya Pradesh Sets Up Four Fast-Track Courts for Education and Recruitment Scam Trials
मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की थी। उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने आज चार नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। साथ ही इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं से जुड़े मामलों सहित विभिन्न प्रकरणों का तेजी से निपटारा हो सके और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके।
सरकारी नौकरी और रोजगार, दोनों दिशाओं में काम कर रहे हैं: डॉ मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव पन्ना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में लगभग 10 हजार नए पद मंजूर किए हैं। पिछले साल 8 हजार पदों पर भर्ती की गई। प्रदेश में कुल एक लाख से अधिक शासकीय पदों पर युवाओं को नौकरी के अवसर मिले हैं। सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ना चाहती है। किसान पशुपालन और दूध उत्पादन के माध्यम से अपनी आय बढ़ा सकते हैं। राज्य में अभी 12 प्रतिशत दूध उत्पादन है, इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।
किसान खेती से लाभ कमाएं, दूध उत्पादन से आय बढ़ाएं और मछली उत्पादन से भी फायदा कमा सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है। बुंदेलखंड में औद्योगिक गतिविधियां को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पन्ना में हजारों करोड़ का निवेश आ रहा है। सागर संभाग में ही बीना में रिफाइनरी के विस्तार का कार्य भी हुआ है। खेत से लेकर फैक्ट्री और फिर निर्यात तक हमारी सरकार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है।
