MP Government approved 8445 Crore for Urban Infrastructure Development and Debt Repayment
नगरीय विकास को गति देने के लिए कैबिनेट ने एक बड़ा वित्तीय प्रावधान किया है। मंत्रि-परिषद ने नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास (Urban Infrastructure Development) के लिए 8 हजार 445 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि वाणिज्य कर विभाग के तहत 'पालिका अधिनियम' के अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार (Surcharge on Stamp Duty) से प्राप्त होने वाली निधि से ली जाएगी। इस बजट का उपयोग नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषदों द्वारा न केवल नई विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा, बल्कि उनके द्वारा लिए गए पुराने ऋणों के पुनर्भुगतान (Loan Repayment) के लिए भी किया जाएगा। यह योजना आगामी 5 वर्षों तक निरंतर संचालित रहेगी।
Kundaliya Mega Irrigation Project continued until 2031 with 245 Crore Investment
किसानों की समृद्धि के लिए कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना (Kundaliya Mega Irrigation Project) को लेकर कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राजगढ़ जिले में स्थित इस परियोजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक (16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि) निरंतर रखने के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य बांध निर्माण और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (Micro-Irrigation System) के माध्यम से राजगढ़ और आगर-मालवा जिलों के लगभग 1,39,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करना है। इससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा।
MP Cabinet provides 1587 Crore Government Guarantee for Moong Procurement under PSS
किसानों के हितों की रक्षा करते हुए, कैबिनेट ने रबी वर्ष 2023-24 और विपणन वर्ष 2024-25 में 'भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम' (Price Support Scheme) के तहत लक्ष्य से अधिक उपार्जित मूंग के लिए 1,587 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति (Government Guarantee) देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के लिए 396 करोड़ रुपये और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के लिए 1,191 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा (Credit Limit) तय की गई है। यह गारंटी अलग-अलग अवधियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे मूंग उपार्जन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे और किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिल सके।
Take-Home Ration management shifted to Women and Child Development Department MP
कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को और प्रभावी बनाने के लिए टेक-होम राशन (Take-Home Ration - THR) के उत्पादन एवं प्रदाय की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब यह जिम्मेदारी मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फोरम से वापस लेकर तत्काल प्रभाव से महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD Department) को हस्तांतरित कर दी गई है। वर्तमान में एक अंतरिम व्यवस्था (Interim Arrangement) के रूप में स्व सहायता समूहों (Self Help Groups) के माध्यम से पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाएगा। इसके अलावा, विभाग को अल्पकालीन निविदा (Short-term Tender) के माध्यम से व्यवस्था करने के लिए भी अधिकृत किया गया है, जब तक कि भारत सरकार के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थायी व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती।
MP Commercial Tax Department allocated 521 Crore for Office Operations and Staff Salaries
प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने वाणिज्यिक कर विभाग (Commercial Tax Department) के सुचारू संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए 521 करोड़ 4 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इस राशि का वितरण मुख्यालय (₹60.81 करोड़), जिला कार्यालयों (₹434.81 करोड़) और परिक्षेत्रीय कार्यालयों (₹25.42 करोड़) के संचालन के लिए किया जाएगा। इस फंड का उपयोग मुख्य रूप से कर्मचारियों के वेतन-भत्ते (Salary & Allowances), कार्यालय व्यय, व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान और कार्यालय की मशीनों, फर्नीचर एवं वाहनों के रखरखाव (Maintenance) के लिए किया जाएगा। रिपोर्ट: राजेश बैन/अनुराग उइके।
