किसानों की मांग पर सरकार सक्रिय: शिवराज सिंह से मूंग उपार्जन सीमा बढ़ाने का अनुरोध

भोपाल, 28 जुलाई 2026: किसानों की मांगों पर सरकार का सकारात्मक रुख मध्यप्रदेश में मूंग खरीदी सहित किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच कृषि मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी जायज़ मांगों के प्रति संवेदनशील है और सभी मुद्दों का शीघ्र एवं सकारात्मक समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए।

केंद्र सरकार को भेजा गया संशोधित प्रस्ताव 

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मूंग उपार्जन लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया है। पूर्व में भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को 4.54 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का लक्ष्य दिया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 8.06 लाख मीट्रिक टन करने का आग्रह किया गया है। मंत्री ने पत्र में उल्लेख किया है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में पहले भी प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।

प्रदेश में मूंग की बंपर पैदावार का अनुमान 

स्रोतों के अनुसार, इस वर्ष मध्यप्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का क्षेत्रफल लगभग 14.30 लाख हेक्टेयर है और कुल उत्पादन 20.16 लाख मीट्रिक टन संभावित है। उत्पादकता और पिछले वर्षों के अनुभवों को देखते हुए राज्य में लगभग 8.00 लाख मीट्रिक टन मूंग के उपार्जन की संभावना जताई गई है। ऐसे में वर्तमान लक्ष्य सीमा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। 

पंजीकृत किसानों को लाभ पहुँचाने की कवायद 

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन के लिए 3.47 लाख कृषकों ने पंजीयन कराया है, लेकिन वर्तमान लक्ष्य के विरुद्ध अब तक मात्र 82 हजार किसानों से ही मूंग खरीदी की जा सकी है। किसानों को भविष्य में भी दलहन उत्पादन के प्रति प्रोत्साहित रखने के लिए कृषि मंत्री कंसाना ने अनुरोध किया है कि प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत (8.06 लाख मीट्रिक टन) कोटा मध्यप्रदेश को प्रदान किया जाए। 

प्रभावी व्यवस्था के लिए आपसी समन्वय पर जोर 

कृषि मंत्री ने किसानों से शांति बनाए रखने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है। मंत्रालय में हुई इस बैठक में कृषि विभाग के सचिव श्री निशांत बड़वाड़े और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र के साथ समन्वय और सकारात्मक प्रयासों से प्रदेश में खरीदी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाया जाएगा ताकि किसी भी किसान को असुविधा न हो।