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सरकार की यह घोषणा ऐसे समय आई है, जब मंगलवार को आलीराजपुर की जनसुनवाई में सामने आए कुछ मामलों ने प्रशासनिक व्यवस्था की चुनौतियों को भी उजागर किया। जनसुनवाई में कुल 24 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें ग्राम फटला फलिया निवासी रंजना भिंडे ने बताया कि आधार कार्ड में नाम सुधार के लिए दो वर्ष पहले आवेदन करने के बावजूद आज तक संशोधन नहीं हो सका। वहीं विमल वर्मा ने डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र में वर्षों पुरानी त्रुटि के कारण नौकरी की प्रक्रिया में आई परेशानियों से प्रशासन को अवगत कराया। अपर कलेक्टर सोहन कनास ने दोनों मामलों में शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।
दरअसल, यही वे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं की सफलता केवल कागज़ी रिपोर्टों से नहीं, बल्कि नागरिकों के अनुभवों से तय होती है। यदि एक साधारण नाम संशोधन में वर्षों लग जाए या दस्तावेज़ों की त्रुटियां युवाओं के रोजगार में बाधा बन जाएं, तो यह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि व्यवस्था की कमजोरी भी है।
ऐसे में 'जनविश्वास अभियान' सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यदि शुक्रवार के फील्ड दौरे केवल औपचारिकता तक सीमित न रहकर लंबित मामलों के त्वरित समाधान, जवाबदेही तय करने और भ्रष्टाचार पर प्रभावी कार्रवाई का माध्यम बनते हैं, तो प्रशासन और जनता के बीच भरोसा निश्चित रूप से मजबूत होगा। लेकिन यदि यह पहल भी केवल निरीक्षण, फोटो और रिपोर्ट तक सिमट गई, तो जनता का विश्वास जीतना आसान नहीं होगा।
जनविश्वास आदेशों से नहीं, परिणामों से बनता है। अब प्रदेश की जनता की नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार की नई पहल फाइलों की रफ्तार बदलती है या वास्तव में लोगों की जिंदगी में बदलाव लाती है।
नवीन सेन।
