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मध्य प्रदेश में 4 लाख कर्मचारियों का प्रमोशन और 1.5 लाख नई भर्तियां
मध्य प्रदेश के सरकारी गलियारों से एक अत्यंत महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहाँ MP Government Employees Promotion News 2026 के तहत 10 साल का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति प्रक्रिया पर हाई कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, इसलिए सभी विभागों को MP Public Service Promotion Rules 2025 के आधार पर रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से न केवल 4 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि उनके प्रमोट होने से निचले स्तर के करीब 1.5 लाख पद खाली होंगे, जिससे New Government Job Vacancy in MP का रास्ता भी साफ हो जाएगा। वर्तमान में प्रशासन केवल 40% अमले के भरोसे चल रहा है, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे थे।
8th Pay Commission Update and 63 Percent DA Hike for Central Government Employees July 2026
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी जुलाई का महीना बड़ी सौगात लेकर आया है। 8th Pay Commission latest update July 2026 के अनुसार, आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों से कर्मचारियों का विस्तृत डेटा मांगने की डेडलाइन तय कर दी है, जिसमें सैलरी, पेंशन और स्टाफ स्ट्रेंथ का वित्तीय विश्लेषण किया जाएगा। इसके साथ ही, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर 63 percent DA hike for central government employees की पुष्टि लगभग तय मानी जा रही है, जो वर्तमान 60% से 3% अधिक है। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 11 साल का DA Arrears payment to employees करने का ऐतिहासिक आदेश दिया है, जिसे कर्मचारियों का कानूनी अधिकार माना गया है।
Hamare Shikshak App Attendance Technical Issues
स्कूल शिक्षा विभाग में 1 जुलाई 2026 से एक नई व्यवस्था लागू हो गई है, जिसके तहत शिक्षकों और अधिकारियों को Hamare Shikshak App Online Attendance के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। हालाँकि, इस 'ई-हाजिरी' प्रणाली को लेकर कई Technical issues in MP school e-attendance सामने आ रहे हैं। राज्य भर के कर्मचारियों की शिकायत है कि पोर्टल पर उनके लिए अलग कॉलम नहीं है और विशेषकर एप्पल (iPhone) यूजर्स को ऐप डाउनलोड करने में समस्या हो रही है। इसके अलावा, चतुर्थ श्रेणी के करीब 70% कर्मचारियों के पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन नहीं होने के कारण वे अपनी हाजिरी दर्ज नहीं कर पा रहे हैं।
विदिशा के 26 स्कूलों में शून्य छात्र, अशोकनगर में स्कूलों के मर्जर का विरोध
मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की एक चिंताजनक तस्वीर विदिशा से सामने आई है, जहाँ Zero student enrollment in Vidisha government schools की स्थिति पैदा हो गई है। जिले के 26 प्राथमिक स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है, जिसके कारण विभाग ने 54 स्कूलों के प्रभारियों को नोटिस थमाया है। दूसरी ओर, अशोकनगर में 14 सरकारी स्कूलों को शहर से 5 किमी दूर मर्ज करने के फैसले का उग्र विरोध हो रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि "शराब की दुकानें चौराहे पर खोली जा रही हैं और बच्चों के स्कूल दूर किए जा रहे हैं"। वहीं, खाचरौद के रुनखेड़ा में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक के नीचे से स्कूल जाने को मजबूर हैं।
12वीं की परीक्षा में फर्जीवाड़े पर जेल और NEET-UG Exam Reforms 2026
न्यायिक मोर्चे पर, सागर जिले के बिलहरा में 2024 के 12th Board Exam Fraud Case में कोर्ट ने तत्कालीन प्राचार्य सहित चार दोषियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले व्यक्तियों के नाम और उनके विवरण इस प्रकार हैं:
कृष्णा सिंह राजपूत उर्फ किस्सू मासाब: ये ठाकुर उदयभान मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिलहरा के तत्कालीन प्राचार्य हैं और इस धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी माने गए हैं।
अंश राजपूत: ये उस परीक्षा के छात्र थे जिनकी जगह पर कोई अन्य बालक परीक्षा दे रहा था।
पवन लोधी: ये भी एक परीक्षार्थी थे जिनकी जगह पर दूसरे व्यक्ति को परीक्षा देने के लिए बैठाया गया था।
भूपेन्द्र यादव: इन्हें पवन लोधी के स्थान पर फर्जी तरीके से परीक्षा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।
उधर, इंदौर-उज्जैन संभाग में D.El.Ed Exam Answer Sheets damage due to rain की खबर ने प्रबंधन की पोल खोल दी है, जहाँ कोडिंग सेंटर पहुँचने से पहले ही उत्तर पुस्तिकाएं बारिश में भीग गईं। राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र सरकार NEET-UG Exam Reforms पर विचार कर रही है, जिसके तहत नकल माफियाओं से बचने के लिए भविष्य में यह परीक्षा JEE की तर्ज पर दो चरणों (Preliminary and Main) में आयोजित की जा सकती है।
