Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Budget and Extension Details
महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की दिशा में कदम उठाते हुए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों तक निरंतर संचालित रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने 1,740 करोड़ 57 लाख रूपये का भारी-भरकम बजट मंजूर किया है। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराना और विवाह की वैधानिक आयु सुनिश्चित करना है, जिससे महिलाओं का सामाजिक उत्थान हो सके।
School Upgradation Policy in MP for Vikasit Madhya Pradesh 2047
शिक्षा के क्षेत्र में 'क्रांतिकारी सुधार' के लिए मंत्रिपरिषद ने 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में और 300 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी में अपग्रेड करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। Vikasit Madhya Pradesh@2047 के विजन के तहत वर्ष 2029 तक 100% सकल नामांकन दर (Gross Enrollment Ratio) प्राप्त करने का लक्ष्य है। इस अपग्रेडेशन योजना पर कुल 635 करोड़ 24 लाख रूपये व्यय किए जाएंगे, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक पहुँच बढ़ेगी और Drop-out rate में कमी आएगी। विशेष रूप से सांदीपनि विद्यालयों के कैचमेंट एरिया को ध्यान में रखते हुए स्कूलों का युक्तियुक्तकरण (Rationalization) भी किया जाएगा।
Zero Interest Crop Loan Scheme for Farmers New Terms 2026-27
मध्य प्रदेश के किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण (Short-term Crop Loan) योजना को वर्ष 2026-27 के लिए नई शर्तों के साथ जारी रखा गया है। नई व्यवस्था के तहत अब खरीफ और रबी सीजन के लिए अलग-अलग ड्यू डेट के बजाय वार्षिक एकल ऋण सीमा (Annual Single Limit) रखी जाएगी। ऋण की समय पर अदायगी करने वाले किसानों को कुल 5.25% (1.25% सामान्य और 4% प्रोत्साहन) ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, जिससे किसानों पर ब्याज का बोझ पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
New Government Law College in Shujalpur Shajapur Approval
उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने शुजालपुर (शाजापुर) में नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय (Government Law College) की स्थापना को मंजूरी दी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 'लीगल एजुकेशन रूल्स' के अनुपालन में इसे एक पृथक महाविद्यालय के रूप में संचालित किया जाएगा। इसके लिए 17 नए पदों के सृजन और 2 करोड़ 39 लाख 92 हजार रूपये के बजट को स्वीकृति प्रदान की गई है।
PDS Budget and PM JANMAN Tribal Electrification MP
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को सुचारू रखने के लिए मंत्रिपरिषद ने 3 हजार 580 करोड़ 7 लाख रूपये की बड़ी राशि आवंटित की है, जो 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अवधि (2026-2031) तक परिवहन और कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी। इसके अलावा, जनजातीय कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जनमन (PM JANMAN) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी क्षेत्रों में विद्युतीकरण (Electrification) कार्यों के लिए वितरण कंपनियों को अंश पूँजी उपलब्ध कराने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
रिपोर्ट: राजेश बैन/अनुराग उइके।
