MPPSC SSE 2026 News Update: राज्य सेवा परीक्षा के लिए संशोधित रिक्तियों का विवरण जारी

इंदौर, 20 मई, 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण शुद्धिपत्र (Corrigendum) जारी किया है। आयोग द्वारा जारी इस नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न विभागों में रिक्तियों की संख्या और उनके श्रेणीवार विवरण में संशोधन किया गया है। यह निर्णय गणनात्मक सुधारों और पूर्व में जारी शुद्धिपत्रों को समाहित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

पदों का पूरा गणित: 87% मुख्य भाग और 13% प्राविधिक भाग

आयोग ने रिक्तियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया है। कुल पदों की संख्या अब 156 हो गई है, जिसमें से 140 पद मुख्य भाग (87%) के अंतर्गत हैं और 16 पद प्राविधिक भाग (13%) के तहत रखे गए हैं। ओबीसी आरक्षण का मामला उलझा हुआ है, इसलिए उम्मीदवारों को रिक्त पदों की संख्या 140 मानकर ही प्रतिस्पर्धा की तैयारी करनी चाहिए। जो 87% में आ गया, उसी को नियुक्ति मिलेगी। 

1. मुख्य भाग (87%): प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं का दबदबा

मुख्य भाग के 140 पदों में द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के राजपत्रित पद शामिल हैं:

राज्य प्रशासनिक सेवा (डिप्टी कलेक्टर): कुल 15 पद अधिसूचित किए गए हैं।

उप पुलिस अधीक्षक (DSP): पुलिस विभाग में 16 पदों पर भर्ती होगी।

विकास खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी: इस विभाग में सर्वाधिक 34 पद निकाले गए हैं।

अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत 14 पद शामिल हैं।

सहकारिता निरीक्षक/विस्तार अधिकारी: इसके लिए भी 14 पद सुरक्षित हैं।

नायब तहसीलदार: राजस्व विभाग में 4 पदों के लिए नियुक्तियां की जाएंगी।

अन्य प्रमुख पद: वाणिज्यिक कर अधिकारी (3), आबकारी उप निरीक्षक (7), मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रेणी 'ख' (4) और श्रेणी 'ग' (5)।

2. प्राविधिक भाग (13%): महत्वपूर्ण पदों का आरक्षण

प्राविधिक भाग के अंतर्गत कुल 16 पदों को रखा गया है:

इसमें डिप्टी कलेक्टर के 2 और DSP के 2 पद शामिल हैं।

आबकारी उप निरीक्षक के 3 पद और विकास खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी के 5 पद भी इस श्रेणी में रखे गए हैं।

श्रेणीवार आरक्षण और विशेष प्रावधान

संशोधित विवरण में अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए स्पष्ट विभाजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजन (LD, VH, HH, MD) के लिए भी पदों का क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन क्रमांक 29/2025 (दिनांक 31.12.2025) की शेष शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी। MPPSC द्वारा किया गया यह संशोधन उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो राज्य की सर्वोच्च सेवाओं में शामिल होने का सपना देख रहे हैं। रिक्तियों की स्पष्टता से अब प्रतियोगी अपनी तैयारी को अधिक सटीक दिशा दे सकेंगे। 

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रिपोर्ट: शैली शर्मा,  सोर्स: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर (शुद्धिपत्र क्रमांक 04/29/2025)