MP ESB नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर भर्ती 2026: हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आवेदन प्रक्रिया फिर शुरू

Updesh Awasthee
भोपाल, 28 अप्रैल 2026
: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MP ESB) ने नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के पदों के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त भर्ती परीक्षा-2026 के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं पर पारित अंतरिम आदेशों के अनुपालन में, संबंधित याचिकाकर्ताओं को इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने का एक और अवसर प्रदान किया गया है।

MP ESB Nursing Officer & Sister Tutor Recruitment 2026: Application Process Resumes After High Court Intervention

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियाँ और पोर्टल संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के अंतर्गत इन पदों के लिए पात्र याचिकाकर्ता आवेदक 29 अप्रैल 2026 से 03 मई 2026 तक अपने ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल एमपी ऑनलाइन (MP Online) की आधिकारिक वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

अभ्यर्थिता और परिणाम पर विशेष टिप्पणी बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार, इन आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) रहेगी। इसके अलावा, इन याचिकाकर्ताओं के परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक रोके (Withheld) रखे जाएंगे। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा दी गई सभी जानकारी पूर्णतः सत्य है, क्योंकि किसी भी स्तर पर त्रुटि पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है। निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन न करने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे और उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

News Summary: The Madhya Pradesh Employees Selection Board (MP ESB) has reopened the application window for the Nursing Officer and Sister Tutor Joint Recruitment Exam-2026 specifically for petitioners, following interim relief granted by the High Court. Eligible candidates can apply online through the MP Online portal between April 29, 2026, and May 3, 2026. It is important to note that their candidacy will remain provisional, and exam results will be withheld until the High Court delivers its final judgment on the pending petitions.
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