Madhya Pradesh - नियम बदलना पड़े तो बदलो, लोगों की लाइफ और बिजनेस आसान होना चाहिए: मुख्य सचिव

भोपाल, 1 जनवरी 2026: मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन (IAS) ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रालय वल्लभ भवन में वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग को संबोधित करते हुए 2026 का टारगेट फिक्स किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के विजन पर काम करने के लिए 2026 में बड़ा कदम उठाना होगा। पुराने नियम और कानून यदि बदलने पड़ें तो बदलो, लेकिन मध्य प्रदेश में लोगों की लाइफ और बिजनेस आसान होना चाहिए। 

Ease of Living और Ease of Doing Business मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सूत्र 

बैठक की शुरुआत नववर्ष की शुभकामनाओं से हुई। अधिकारियों ने मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन और डीजीपी श्री कैलाश मकवाना को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी, जबकि मुख्य सचिव ने सभी को नई ऊर्जा से काम करने की प्रेरणा दी। उन्होंने Ease of Living और Ease of Doing Business को प्रमुख सूत्र बताते हुए कहा कि आम आदमी का जीवन और बिजनेस को आसान बनाने के लिए पुराने नियम-कानूनों में जरूरी बदलाव किए जाएं, ताकि लोगों को सुगमता मिले।

MP NEWS: अगले तीन साल का बजट गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के नाम

श्री जैन ने इस वित्तीय वर्ष के बाकी तीन महीनों के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने और 2026-27 के लिए मिशन मोड में प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अब रोलिंग बजट होगा, यानी अगले तीन सालों तक की योजना बनेगी, जिसमें गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस रहेगा।

मध्यप्रदेश टॉप 5 राज्यों में

मुख्य सचिव ने खुशी जाहिर की कि हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस में मध्यप्रदेश टॉप 5 राज्यों में शामिल हुआ। उन्होंने पुराने कानूनों की समीक्षा कर उन्हें आमजन की सुविधा के हिसाब से रीडिजाइन करने पर जोर दिया। बड़े प्रोजेक्ट्स की नियमित समीक्षा, टाइम मैनेजमेंट और विभागों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन पर भी चर्चा हुई।

इंदौर जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए

इंदौर की हालिया दुखद घटना का जिक्र करते हुए मुख्य सचिव ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसी घटनाओं से सबक लेकर स्थायी समाधान तलाशें, तुरंत राहत-बचाव शुरू करें और भविष्य में दोहराव न हो। 

MP e-Service App: मार्च तक 1800 सेवाएं जोड़ने का प्लान

एमपी ई-सेवा ऐप को और प्रभावी बनाने पर भी फोकस रहा। नवंबर में लॉन्च इस ऐप पर अभी 500 से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं, जनवरी तक 1200 और मार्च तक 1800 सेवाएं जोड़ने का प्लान है। मुख्य सचिव ने अन्य राज्यों की अच्छी योजनाओं को अपनाने, केंद्र से संवाद बनाए रखने और सीएम हेल्पलाइन के केस समय पर सॉल्व करने के निर्देश दिए। जलसंसाधन विभाग की नदी जोड़ो परियोजनाओं और सोलर पैनल लगाने के अभियान की भी सराहना हुई। डीजीपी श्री मकवाना ने नक्सल मुक्त एमपी के लिए सहयोग की तारीफ की।

यह बैठक मध्यप्रदेश को विकसित राज्य बनाने की मजबूत इच्छाशक्ति दिखाती है। ऐसे प्रयासों से प्रदेश न केवल Ease of Doing Business में आगे रहेगा, बल्कि आमजन का जीवन भी आसान होगा। रिपोर्ट: राजेश बैन, एडिटिंग: उपदेश अवस्थी।

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