Madhya Pradesh: चार जिलों में बनेंगे विशेष जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र, CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान

खजुराहो, 9 दिसंबर 2025: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनजातीय और अनुसूचित जाति समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में अनुसूचित जाति कल्याण एवं जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में CM यादव ने कहा कि प्रदेश की समृद्ध tribal heritage को बचाना और युवाओं को quality education व रोजगार देना सरकार की टॉप प्राथमिकता है।

हाइलाइट्स: ये चार जिलों में बनेगा जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र

मंडला → बैगा (Baiga) जनजाति के लिए  

छिंदवाड़ा → भारिया (Bharia) जनजाति के लिए  

श्योपुर → सहरिया (Sahariya) जनजाति के लिए  

धार → भील (Bhil) जनजाति के लिए  

इन सेंटर्स में स्थानीय tribal culture, भाषा, कला और परंपराओं को संरक्षित करने के साथ-साथ युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

अन्य बड़े फैसले

- छात्रावासों को पूरी तरह modern बनाया जाएगा – नई टेक्नोलॉजी, बेहतर सुविधाएं  

- विदेश में पढ़ाई के लिए अब merit बनेगी base, मनमानी बंद  

- स्थानीय जनजातीय नायकों के बलिदान पर हर जिले-ब्लॉक में भव्य कार्यक्रम  

- tribal पूजा स्थलों (देव स्थानों) का बड़े स्तर पर उन्नयन  

- PM जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को तेजी से लागू करने के निर्देश  

पिछले दो साल में जनजातीय विभाग की उपलब्धियां (कुछ मुख्य पॉइंट्स)

- 1.28 लाख से ज्यादा PMAY घर पूरे  

- 26,810 घरों में ऑन-ग्रिड बिजली, 835 घरों में सोलर बिजली  

- 224 किमी सड़कें, 40 बहुउद्देशीय केंद्र, 628 आंगनवाड़ी  

- 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट से 4.40 लाख से अधिक मरीजों का इलाज  

- मध्यप्रदेश को भारत सरकार से Best Performing State और बैतूल जिले को Best District अवॉर्ड  

SC कल्याण विभाग के प्रमुख काम

- छात्रावासों में 90% से ज्यादा सीटें भरी जा रही हैं  

- विदेश पढ़ाई के लिए 2025-26 में 31 नए स्टूडेंट्स का चयन  

- UPSC/MPPSC कोचिंग में 271 बच्चों ने सफलता हासिल की  

- IIT, IIM, NIT जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले 1800+ बच्चों को scholarship  

- अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अब पूरी तरह online और transparent  

आने वाले तीन साल का प्लान

- सभी योजनाएं मार्च 2026 तक 100% डिजिटल  

- दिल्ली हॉस्टल में बच्चों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200, मासिक मदद 1,766 से 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव  

- हर जनजातीय ब्लॉक में कला भवन, सांदीपनि विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल आदि  

बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, SC कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे।

अपडेट: इसी तरह की पहल दूसरे राज्यों में भी चल रही है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में tribal cultural centers और heritage museums के लिए बजट पास हुआ है। मध्यप्रदेश सरकार का यह कदम पूरे देश में आदिवासी संस्कृति संरक्षण के लिए एक मिसाल बन सकता है।