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बड़वानी विधायक दिलीप सिंह परिहार ने खेल नीति का मुद्दा उठाया
इसके बाद बड़वानी विधायक दिलीप सिंह परिहार ने खेल नीति का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में नेशनल लेवल पर खेलने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 10 बोनस अंक दिए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में ऐसा प्रावधान कब तक आएगा?
खेल मंत्री विश्वास सारंग का जवाब
जवाब में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम बनाया जाएगा। विक्रम अवार्डी खिलाड़ियों और अन्य मेधावी एथलीट्स के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।
विजय वर्गीय बोले, बात तो सही है
परिहार ने फिर कहा कि सिर्फ स्टेडियम से नहीं होगा, नेशनल खेल चुके युवाओं को नौकरी में मौका मिलना चाहिए। इस बात का तुरंत समर्थन शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया। उन्होंने कहा, “मैंने खुद कुश्ती के मामले में देखा है कि हमारे अच्छे खिलाड़ी बोनस अंक न मिलने की वजह से हरियाणा या पंजाब चले जाते हैं।”
सारंग ने कहा: लेकिन प्रावधान नहीं है
आखिर में मंत्री विश्वास सारंग ने साफ किया कि अभी बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ओलंपिक खेल चुके खिलाड़ियों को सीधे गजेटेड अफसर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। सदन में इस मुद्दे पर काफी देर चर्चा चली, लेकिन फिलहाल बोनस अंक वाला प्रस्ताव ठंडे बस्ते में ही नजर आ रहा है।
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• पिछले सप्ताह ही खेल मंत्री विश्वास सारंग ने घोषणा की थी कि विक्रम अवार्डी खिलाड़ियों को अब 50 लाख तक का नकद पुरस्कार मिलेगा, पहले यह राशि 5 लाख थी।
• हरियाणा सरकार ने इसी महीने नेशनल गेम्स में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को ग्रुप-A की नौकरी में 15 बोनस अंक देने का ऐलान किया है।
• मध्य प्रदेश के कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पिछले दो साल से बोनस अंक की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है कि बिना इंसेंटिव के युवा दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रहे हैं।
