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डॉ. गीता मोदी की पॉलीटिकल पावर
राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ के अनुसार, डॉ. गीता मोदी अपने राजनीतिक रसूख के दम पर आदेश की अनदेखी कर रही हैं और अभी भी प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकारों का इस्तेमाल कर रही हैं। संघ का आरोप है कि वे निजी स्वार्थों के लिए पद पर बनी हुई हैं और लाखों रुपयों के भुगतान कर रही हैं, जबकि शासन का आदेश स्पष्ट है। इस स्थिति से उच्च शिक्षा आयुक्त के आदेश की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं और कर्मचारी महसूस कर रहे हैं कि सरकारी निर्देश सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं।
संघ के प्रतिनिधि जल्द ही उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और प्रमुख सचिव अनुपम राजन से मिलकर मांग करेंगे कि डॉ. गीता मोदी को तत्काल प्रभार से मुक्त किया जाए और आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो। कर्मचारियों का कहना है कि कॉलेज में प्रशासनिक अव्यवस्था बढ़ रही है और इससे पढ़ाई-लिखाई पर भी असर पड़ रहा है।
यह मामला भोपाल के एमवीएम कॉलेज में लंबे समय से चल रहे तनाव को उजागर करता है, जहां कर्मचारी संघ लगातार बेहतर माहौल और नियमों के पालन की मांग करते रहे हैं।
रिपोर्ट: शोएब सिद्दीकी, प्रदेश प्रवक्ता, राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ
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