BHOPAL NEWS: मंत्री कृष्णा गौर ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, 10 पॉइंट्स में समझिए

भोपाल, 26 दिसंबर 2025: मध्य प्रदेश सरकार की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने शुक्रवार को विंध्याचल भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अपने 2 साल का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। हम यहां पर महत्वपूर्ण 10 बिंदुओं में बताने जा रहे हैं कि, श्रीमती कृष्णा गौर ने मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया:- 

OBC और अल्पसंख्यकों के लिए श्रीमती कृष्णा गौर के 10 बड़े काम

1. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के तहत भोपाल में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सिम्युलेटरी स्पेस सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया। प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है। यह प्रस्ताव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से तैयार किया गया है। सेंटर का उद्देश्य मध्यप्रदेश के युवाओं को स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूक करना, प्रेरित करना और वैज्ञानिक सोच से जोड़ना है। सेंटर में मिसाइल एवं सैटेलाइट के क्रमिक विकास के डिज़ाइन प्रदर्शित किए जाएंगे। जीरो ग्रेविटी वातावरण का सिम्युलेशन कर स्पेस स्टेशन का अनुभव दिया जाएगा, ताकि बच्चे अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन महसूस कर सकें। यह केंद्र ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के शैक्षणिक एवं सामाजिक उन्नयन में सहायक होगा।

2. अत्यंत पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना–2025’ को मंजूरी दिलवाई। योजना शुरू होने वाली है। इस योजना से हर वर्ष लगभग 4000 युवाओं को आवासीय प्रशिक्षण देकर सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, होमगार्ड एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा।

3. प्रदेशभर के ओबीसी छात्रावासों को आदर्श छात्रावास के रूप में विकसित किया जा रहा है (जिम, वाचनालय, पुस्तकालय, वाई-फाई, कंप्यूटर कक्ष, खेल सुविधाएँ आदि)।

4. छात्रावास उन्नयन पर लगभग 16 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं तथा पहली बार निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण मेस (भोजन) सुविधा शुरू की जा रही है, जिसका शुभारंभ 26 जनवरी को संभावित है।

5. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से साढ़े सात लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को लाभ दिया गया है।

6. विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी बनाकर हर वर्ष 50 विद्यार्थियों को लाभ दिया जा रहा है तथा बेरोजगार युवाओं को जापान-जर्मनी में रोजगार के अवसर प्रदान करने की पहल की जा रही है।

7. सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के तहत 600 युवाओं को विदेश भेजने की तैयारी अंतिम चरण में है।

8. विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदायों की गणना तीन माह में पूरी की जाएगी, ताकि योजनाओं का लक्षित लाभ दिया जा सके; इस पहल में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। 

9. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत साढ़े सात लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित की गई है। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी बनाकर हर वर्ष 50 विद्यार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। 

10. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की जिला स्तरीय समस्याओं की हर दिन सुनवाई होती है और समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल निर्देश दिए जाते हैं। 

रिपोर्ट: अशोक गुप्ता (विधायक प्रतिनिधि)।