.webp)
Shantanu Bajpayee की याचिका स्वीकार
Justice G. S. Ahluwalia की एकल पीठ ने Civil Revision No. 1013 of 2024 पर यह order 14/11/2025 को सुनाया, जिसमें applicant Shantanu Bajpayee की याचिका को स्वीकार कर लिया गया। Court ने 7वें District Judge, Gwalior के उस order (दिनांक 22/07/2024) को रद्द (set aside) कर दिया, जिसमें applicant द्वारा दायर Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 की धारा 307(5) के तहत illegal construction को गिराने (demolition) की मांग वाली application को खारिज कर दिया गया था।
Case Details and Core Dispute
Applicant Shantanu Bajpayee ने आरोप लगाया था कि respondents No. 1 and 2 (Dharmendra Agrawal and Others) House No. 233/42, Yadav Cinema के सामने, Nai Sadak, Lashkar पर Municipal Corporation की permission के बिना construction कर रहे थे। Applicant ने illegal construction को रोकने के लिए Municipal Corporation को 06/12/2016, 09/12/2016, 13/12/2016 और 27/12/2016 सहित कई तारीखों पर applications दीं।
धर्मेंद्र अग्रवाल ने बिल्डिंग परमिशन के लिए आवेदन तक नहीं किया था
Applicant का आरोप था कि respondent No. 3 (Municipal Corporation) ने बार-बार के निर्देशों के बावजूद illegal construction को नहीं रोका और यहां तक कि respondents No. 1 and 2 को illegal construction करने में सहायता (assisting) कर रहा था। Right to Information Act के तहत पता चला कि respondents No. 1 and 2 द्वारा building permission के लिए कोई application कभी नहीं दी गई थी। Applicant ने यह भी आरोप लगाया था कि respondents No. 1 and 2 ने धमकी दी थी कि वरिष्ठ officers के साथ उनके अच्छे relationship हैं, इसलिए वह illegal construction नहीं रोक पाएंगे।
Respondents' Defense and Municipal Corporation's Stand
Respondents No. 1 and 2 ने हाई कोर्ट में अपनी defense में कहा कि उन्होंने कोई new construction नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक double-storey building खरीदी थी, जो dilapidated condition में थी, और उन्होंने केवल repair works किए हैं। उन्होंने applicant पर personal grudge और blackmail करने की नीयत से झूठी complaints फाइल करने का आरोप लगाया।
Respondents ने यह भी दावा किया कि एक सिविल court (Second Civil Judge, Class-II, Gwalior) ने 24/09/2019 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया था कि construction कानूनी है, जिसे Appellate Court ने भी 28/06/2023 को confirm किया था।
नगर निगम का निर्णायक स्टेटमेंट
हालांकि, Municipal Corporation (Respondent No. 3) ने अपने written statement में स्वीकार किया कि respondents No. 1 and 2 ने illegal construction शुरू कर दिया था और notices दिए जाने के बावजूद उन्होंने काम नहीं रोका। Municipal Corporation ने यह भी माना कि new construction किया गया था और कोई building permission नहीं ली गई थी।
HC Inspection and Refusal of Scientific Test
मामले में यह विवादित question उठ खड़ा हुआ कि क्या respondents ने पुरानी building को ध्वस्त करके new construction किया था या केवल repair work किया था। इस विवाद को सुलझाने के लिए, High Court ने 15/10/2025 को Commissioner, Municipal Corporation, Gwalior को disputed property का personally inspection करने और building की age के संबंध में एक specific report देने का निर्देश दिया।
• निरीक्षण रिपोर्ट: Commissioner ने 16/10/2025 को सौंपी गई inspection report में खुलासा किया कि यह एक three-storey structure है। सबसे महत्वपूर्ण finding यह थी कि building का निर्माण 2016-2017 के दौरान किया गया था, यानी इसकी अनुमानित age लगभग 7 से 8 years है, और इसे Municipal Corporation से permission के बिना बनाया गया था।
• वैज्ञानिक जांच से इनकार: जब Court ने respondents को building की वास्तविक age जानने के लिए scientific test (पिलर, बीम और ईंटों के samples एकत्र करके) कराने का option दिया, तो respondents No. 1 and 2 के counsel ने इस जांच के लिए सहमति देने से refuse कर दिया। Court ने इस इनकार को prima facie evidence माना कि existing building वास्तव में एक newly constructed building है।
Final Findings and Order
High Court ने पाया कि respondents ने Municipal Corporation, Gwalior से building permission प्राप्त किए बिना construction किया, जो कानून के अनुसार सही नहीं है। Court ने यह held किया कि respondents द्वारा उद्धृत पिछले सिविल suits के judgments (Civil Suit No. 244A/2017 और R.C.A. No. 205/2019) applicant पर बाध्यकारी (binding) नहीं थे क्योंकि वह उन suits में party नहीं थे। Court इस निष्कर्ष पर पहुंची कि trial Court ने Section 307(5) की application को खारिज करके गलती की थी।
Final Directions
• Demolition Order: Commissioner, Municipal Corporation, Gwalior, को निर्देश दिया गया है कि वह immediately उस building को seal करें और उसे demolish कर दें।
• Compliance Timeline: Sealing की compliance report 18/11/2025 तक और demolition की compliance report एक month के भीतर जमा करनी होगी।
• Cost Imposed: Respondents No. 1 and 2 पर ₹25,000/- का cost लगाया गया है, जिसे एक month के भीतर Court registry में जमा करना होगा, अन्यथा Contempt of Court की proceedings शुरू की जाएंगी।
यह मामला इस बात पर जोर देता है कि municipal laws का उल्लंघन करके किया गया illegal construction किसी भी circumstance में कानूनी नहीं हो सकता, खासकर जब new construction की जांच के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य (scientific evidence) से बचने की कोशिश की जाती है। यह आदेश दिखाता है कि Courts rule of law बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठा सकती हैं।