भोपाल, 14 अक्टूबर 2025। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य के कृषकों, उद्यमियों, पेंशनभोगियों और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें कोदो-कुटकी का प्रथम उपार्जन, सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना, RAMP योजना का क्रियान्वयन, महंगाई राहत में वृद्धि तथा सरदार पटेल कोचिंग योजना में नए प्रावधान प्रमुख हैं। ये निर्णय राज्य की आर्थिक व सामाजिक प्रगति को गति प्रदान करेंगे, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों और MSME क्षेत्र में।
कोदो-कुटकी उपार्जन: जनजातीय कृषकों को सशक्तिकरण
प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कोदो-कुटकी का प्रथम बार उपार्जन आरंभ करने का निर्णय लिया है। इससे प्रमुख उत्पादक जिलों (जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी एवं सिंगरौली) के जनजातीय किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। श्रीअन्न कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (श्रीअन्न फेडरेशन) द्वारा खरीफ 2025 में उत्पादित कुटकी का 3500 रुपये प्रति क्विंटल तथा कोदो का 2500 रुपये प्रति क्विंटल दर से लगभग 30 हजार मीट्रिक टन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष से 80 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध होगा। अतिरिक्त रूप से, किसानों को 1000 रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि DBT के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। अन्य जिलों से मांग पर विस्तार की संभावना भी विचाराधीन है।
सोयाबीन भावांतर योजना: MSP अंतर की भरपाई
खरीफ 2025 में सोयाबीन उत्पादकों को लाभ पहुंचाने हेतु भारत सरकार की प्राइज डिफिसिट पेमेंट स्कीम को भावांतर योजना के रूप में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक अधिसूचित मंडियों में सोयाबीन विक्रय होगा। 14 दिवसीय weighted average मूल्य के आधार पर मॉडल रेट की गणना कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (5328 रुपये प्रति क्विंटल) से अंतर की राशि पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में DBT द्वारा अंतरित की जाएगी। यह योजना किसानों की आय स्थिरता सुनिश्चित करेगी।
रेशम समृद्धि योजना: सिल्क समग्र-2 का राज्य रूपांतरण
भारत सरकार की सिल्क समग्र-2 योजना को 25% राज्यांश के साथ रेशम समृद्धि योजना के रूप में सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। हितग्राहियों को 23 गतिविधियों (मलबरी, वन्य एवं पोस्ट कोकून) में सहायता: सामान्य वर्ग को इकाई लागत का 75% (हितग्राही अंश 25%) तथा SC/ST को 90% (अंश 10%)। इकाई लागत अब 5 लाख रुपये होगी, जिसमें केंद्रांश सामान्य के लिए 2.50 लाख, राज्यांश 1.25 लाख; SC/ST के लिए केंद्रांश 3.25 लाख, राज्यांश 1.25 लाख। इससे रेशम किसानों की आय व रोजगार में वृद्धि होगी।
RAMP योजना: MSME क्षेत्र को गति
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की 'रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस' (RAMP) योजना को प्रदेश में सैद्धांतिक रूप से लागू करने की मंजूरी दी गई। 105.36 करोड़ रुपये के बजट में राज्यांश 31.60 करोड़ रुपये स्वीकृत। यह योजना उद्यमिता को प्रोत्साहित कर आर्थिक विकास को बल प्रदान करेगी।
महंगाई राहत में वृद्धि: पेंशनभोगियों का कल्याण
राज्य के शासकीय पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों की महंगाई राहत दर में 1 सितंबर 2025 से वृद्धि: सातवें वेतनमान में 53% से 55%, छठवें में 246% से 252%। इससे वित्तीय वर्ष में 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। छत्तीसगढ़ शासन के पत्रानुसार सहमति प्रदान की गई।
सरदार पटेल कोचिंग योजना: युवाओं के लिए नए अवसर
योजना में नए प्रावधान जोड़ने की स्वीकृति: 2025-26 एवं 2026-27 में पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 5000 युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण। यह MPPSC सहित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी को सशक्त बनाएगा।
अन्य निर्णय
आरक्षक (विशेष सुरक्षा बल) 620 अरुण सिंह भदौरिया को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। रिपोर्ट: राजेश दाहिमा।