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ये संशोधन actual knowledge की अवधारणा को मजबूत करते हैं
ये संशोधन IT Act, 2000 की धारा 79(3)(B) के अनुरूप 'actual knowledge' की अवधारणा को मजबूत करते हैं, ताकि content moderation प्रक्रिया न केवल efficient हो बल्कि fair और proportionate भी रहे। मंत्रालय की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि वरिष्ठ स्तर पर accountability, precise details के साथ rational notices, और periodic reviews की जरूरत है, जो अब नए framework में शामिल हैं। इससे न केवल users के constitutional rights सुरक्षित रहेंगे, बल्कि राज्य की legitimate regulatory powers भी संतुलित बनी रहेंगी।
पृष्ठभूमि: डिजिटल सुरक्षा की निरंतर यात्रा
IT Rules, 2021 को मूल रूप से 25 फरवरी 2021 को notify किया गया था, जिसका उद्देश्य online safety, user protection और intermediary accountability को सुनिश्चित करना था। उसके बाद 28 अक्टूबर 2022 और 6 अप्रैल 2023 में इसमें संशोधन हुए, जो social media intermediaries पर due diligence के दायित्वों को परिभाषित करते हैं। नियम 3(1)(D) के तहत, intermediaries को court orders या appropriate government notifications के आधार पर actual knowledge मिलने पर unlawful information को acknowledge और remove करना होता है।
MeitY की हालिया review ने highlighted किया कि senior-level oversight, specific content identifiers, और high-level government directives की monthly review के लिए extra safeguards जरूरी हैं। ये बदलाव इसी आवश्यकता को पूरा करते हैं, ताकि enforcement actions arbitrary न हों और natural justice के principles बरकरार रहें।
संशोधनों की प्रमुख विशेषताएं: संतुलन और स्पष्टता का नया दौर
नए framework में intermediaries के लिए content removal process को और refined किया गया है। मुख्य highlights इस प्रकार हैं:
वरिष्ठ-स्तरीय प्राधिकरण: अब unlawful information removal के लिए notices केवल Joint Secretary या equivalent senior officer द्वारा जारी किए जा सकेंगे। जहां ऐसी appointment न हो, वहां Director-level officer जिम्मेदार होंगे। authorized agencies के मामले में, single equivalent officer के माध्यम से implementation संभव होगा। पुलिस अधिकारियों के लिए, केवल Deputy Inspector General (DIG) rank या इससे ऊपर के authorized officers ही notices जारी कर सकेंगे। यह बदलाव accountability को hierarchical level पर मजबूत करता है।
तर्कसंगत सूचना के साथ विशिष्ट विवरण: हर notice में legal basis, statutory provisions, unlawful act की nature, और remove करने वाली content का specific URL/identifier या electronic location स्पष्ट रूप से mention होना अनिवार्य है। पहले 'notifications' के broad reference को 'rational notice' से replace किया गया है, जो IT Act की 'actual knowledge' requirement से align करता है। इससे intermediaries को precise guidance मिलेगी, और confusion कम होगा।
आवधिक समीक्षा तंत्र: सभी notices Secretary-level officer से नीचे के appropriate government authority द्वारा monthly review के अधीन होंगे। यह mechanism यह guarantee करता है कि actions necessary, proportionate और law-compliant बने रहें, बिना किसी undue restriction के।
ये features न केवल operational clarity प्रदान करते हैं, बल्कि citizens के fundamental rights और state interests के बीच एक harmonious balance बनाते हैं।
अपेक्षित प्रभाव: एक सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र
इन संशोधनों से transparency और accountability में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है। Clear guidelines on who can issue directives, combined with periodic reviews, checks and balances को मजबूत करेंगे। Intermediaries के लिए detailed notices अनुपालन को आसान बनाएंगे, जबकि proportionality के through valid restrictions को enforce किया जाएगा।
कुल मिलाकर, ये reforms IT Act, 2020 के तहत digital ecosystem को safer और more equitable बनाने की दिशा में एक modern step हैं। MeitY का यह प्रयास दर्शाता है कि भारत सरकार डिजिटल governance में innovation और responsibility को कैसे जोड़ रही है, ताकि हर user का online experience respectful और secure हो।
सूचना स्रोत: PIB Delhi, प्रविष्टि तिथि: 23 अक्टूबर 2025