नरसिंहपुर। प्रदेश क़े शासकीय महाविद्यालयों मे कार्यरत जनभागीदारी कर्मचारियों को स्थाईकर्मी करने सम्बन्धी आदेश प्रसारित होने क़े बाद भी विभागीय अधिकारियो की उदासीनता क़े कारण शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा कर्मचारियों का शोषण करने क़े उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग से जारी आदेश की अपने स्तर से व्याख्या करते हुए पात्र कर्मचारियों को लाभ से वंचित कर रहे है।
जिसको लेकर हितग्राही जनसंवाद कार्यक्रम में पधारे महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल को जिला पंचायत अध्यक्ष (राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त) नरसिंहपुर श्रीमती ज्योति नीलेश काकोड़िया द्वारा पत्र सौपा गया है और मांग की गयी है कि प्राचार्य को स्पष्ट निर्देश विभाग द्वारा प्रदान करते हुवे 8 बिन्दुओ का पूर्व से जारी अभिमत को पुनः विभागीय वेबसाइट पर जारी करे। साथ ही विभागीय स्तर पर उक्त प्रकरण की सतत समीक्षा कि जावे तथा पारदर्शिता क़े उद्देश्य से पात्र कार्मिकों की ई आर शीट बनायीं जावे, जिससे म.प्र. शासन, सामान्य प्रसाशन विभाग क़े नियमों का भी पालन सुनिश्चित होगा।