मुख्यमंत्री जी, OBC आरक्षण के मुद्दे पर आपकी सरकार ने मुझे बेहद निराश किया है - Khula Khat

प्रिय मुख्यमंत्री जी, हाल ही में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आपकी सरकार द्वारा अपनाए गए रुख ने मुझे और मप्र के पूरे ओबीसी समुदाय को बेहद निराश किया है! 28 अगस्त को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आपने स्वयं ओबीसी छात्रों के लिए 13% होल्ड पदों को बहाल करने का आश्वासन दिया था। बैठक में कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने सहमति व्यक्त की थी, रिक्त पदों पर तुरंत बहाली का आग्रह भी किया था! 

दिल्ली में हुई बैठक का नतीजा बिल्कुल विपरीत रहा

आपने आश्वस्त किया था कि दिल्ली में एडवोकेट जनरल के साथ एक अलग बैठक में इस पर चर्चा कर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन, दिल्ली में हुई बैठक का नतीजा बिल्कुल विपरीत रहा! ओबीसी छात्रों और उनके वकीलों की मौजूदगी में आपके एडवोकेट जनरल ने 13% होल्ड पदों को बहाल करने की बात से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। उनका पूरा जोर सिर्फ ओबीसी आरक्षण के लिए एक विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने पर था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आपकी सरकार की कथनी और करनी में जमीन/आसमान का अंतर है!

मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप सच में ओबीसी समुदाय का भला चाहते हैं, तो अपने वादे पर अडिग क्यों नहीं रहते? भाजपा सरकार की यह 'यू-टर्न' लेने की आदत साफ दिखाती है कि सत्ता के अहंकार में आप लोग केवल झूठे आश्वासन देते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। आपकी सरकार का यह रवैया 'हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और' वाली कहावत को भी चरितार्थ करता है।

सर्वदलीय बैठक में भी आपको आश्वस्त किया था कि हम ओबीसी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक समझौता करने को तैयार हैं। लेकिन, आपकी सरकार की नीयत पर अब संदेह हो रहा है! मैं फिर से बहुत स्पष्ट शब्दों में दोहरा रहा हूं कि 13% होल्ड आरक्षण को हटाकर ओबीसी छात्रों को नियुक्तियां दें!

यह पत्र केवल मांग नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के ओबीसी युवाओं के भविष्य और आपके द्वारा किए गए वादे की याद दिलाने की लोकतांत्रिक और संवैधानिक आवाज है! यदि इसे अनसुना किया गया, तो यह एक बड़े आंदोलन का आधार बनेगा! धन्यवाद, 

लेखक: जितेन्द्र (जीतू) पटवारी अध्यक्ष, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी इंदिरा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल।