MP Cabinet Meeting Official Report 01 JULY 2025 - मप्र कैबिनेट मीटिंग का आधिकारिक प्रतिवेदन

Mukhyamantri Vrindavan Gram Yojana: Madhya Pradesh में आत्मनिर्भर ग्राम विकास योजना को मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद ने Madhya Pradesh के ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए Mukhyamantri Vrindavan Gram Yojana को मंजूरी दी। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में न्यूनतम 2000 जनसंख्या और 500 गौवंश वाले ग्राम का चयन किया जाएगा। इन ग्रामों को Vrindavan Gram के रूप में विकसित कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ये ग्राम अन्य ग्रामों के लिए विकास का आदर्श प्रस्तुत करेंगे। योजना में Gau Palan, Dairy Development, Environment Protection, Organic Farming, Water Conservation, Solar Energy, Pasture Development, Infrastructure Development, और Swarozgar जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

Vrindavan Gram Yojana: Madhya Pradesh में गौ-पालन और Dairy Development के लिए आत्मनिर्भर ग्राम मॉडल

राज्य सरकार का उद्देश्य कुछ ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाना है, जो अन्य ग्रामों के लिए प्रेरणा बनें। चयनित Vrindavan Grams में Gau Palan, Dairy Development, Milk Production, और Cleanliness पर ध्यान दिया जाएगा। इन ग्रामों में Environment Protection, Greenery, और Spirituality के साथ Economic Self-Reliance को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ग्राम Vrindavan के रूप में साकार हों।

Mukhyamantri Vrindavan Gram Yojana: Gau Palan और Organic Farming से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

Mukhyamantri Vrindavan Gram Yojana का लक्ष्य Gau Palan और Dairy Development को बढ़ावा देना है। ग्रामों को Milk Production में आत्मनिर्भर बनाने और Cooperative Dairy Business को प्रोत्साहित करने से Rural Economy मजबूत होगी। योजना में Environment Protection, Organic Farming, Water Conservation, Solar Energy, Pasture Development, Infrastructure Development, और Swarozgar को जनभागीदारी से लागू किया जाएगा। यह Sustainable Development Goals को प्राप्त करने में मदद करेगा।

Vrindavan Gram Yojana: Madhya Pradesh में Infrastructure और Swarozgar के लिए सुविधाएं

चयनित Vrindavan Grams में 6 श्रेणियों में सुविधाएं दी जाएंगी, जिनमें Goshala, Gram Panchayat Bhawan, Community Hall, Anganwadi, Health Center, School, Solar Street Lights, Library, Livelihood Center, Veterinary Hospital, Connectivity Roads, PDS Shop, Biogas Plant, Shantidham, Gau Samadhi Sthal, Segregation Shed, Artificial Insemination Center, Solar Energy, Climate-Resilient Housing, Public Parks, और Drip Irrigation शामिल हैं।

Vrindavan Gram Yojana: Madhya Pradesh में Livelihood और Rural Industries को बढ़ावा

Vrindavan Grams में Livelihood Activities जैसे Nandan Phalodyan, Poshan Vatika, Milk Collection Center, Minor Forest Produce Industries, Agriculture-Based Industries, और Skill-Based Services को बढ़ावा दिया जाएगा।

Vrindavan Gram Yojana: Water Conservation और Panchayat Empowerment को प्राथमिकता

Vrindavan Grams में Water Conservation के लिए Rainwater Harvesting, Borewell Recharge, Check Dams, और Pond Conservation जैसी संरचनाएं बनाई जाएंगी। Panchayat Empowerment के लिए स्वयं की आय के स्रोत और E-Panchayat/CSC सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

Vrindavan Gram Yojana: Natural Farming और Rural Tourism के लिए विशेष लक्ष्य

Vrindavan Grams में Natural Farming, Religious Site Conservation, Waste Management, Greywater Management, Sludge Management, Revenue Record Updation, 100% Samagra eKYC, Rural Tourism के लिए Homestays, Handicraft Centers, Nutritious Food for Schools/Anganwadis, Encroachment-Free Villages, और Local Planning को बढ़ावा दिया जाएगा।

Madhya Pradesh: Damaged Bridges Reconstruction Plan को 4572 करोड़ की मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने 2025-26 से 2029-30 तक 1766 Damaged Bridges के Reconstruction के लिए 4572 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इससे All-Weather Connectivity सुनिश्चित होगी। Madhya Pradesh Rural Road Development Authority को योजना के Implementation और Monitoring के लिए अधिकृत किया गया।

National Defence University Bhopal: Madhya Pradesh में Campus स्थापना को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने Bhopal में National Defence University (RRU) के Campus स्थापना के लिए मंजूरी दी। इसके लिए प्रति वर्ष 1.05 करोड़ रुपये तीन वर्ष तक दिए जाएंगे। RGPV Bhopal से 10 एकड़ भूमि हस्तांतरित होगी। अस्थायी रूप से RGPV भवन में University संचालित होगा। इससे National Security, Employment, Skill Development, और Higher Education में Madhya Pradesh की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

Madhya Pradesh: Hostel Mess Facility के लिए 31 करोड़ की मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने Backward Class Welfare Department के 108 Hostels में 9050 Students के लिए Mess Facility को मंजूरी दी। इसके लिए 31 करोड़ रुपये (14 करोड़ अनावर्ती, 17 करोड़ आवर्ती) स्वीकृत किए गए।

Madhya Pradesh: New Laws Implementation के लिए 1266 New Posts स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने New Laws के Implementation के लिए Forensic Science Laboratories में 202 Scientific Officers सहित 1266 New Posts को मंजूरी दी। Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 की धारा 176(3) के तहत Forensic Experts का भ्रमण अनिवार्य होगा। Madhya Pradesh देश का पहला राज्य है जो New Laws लागू कर रहा है।

Madhya Pradesh: New Districts में Tribal और SC District Offices की स्थापना

मंत्रिपरिषद ने तीन New Districts (Mauganj, Maihar, Pandhurna) में Tribal और Scheduled Caste District Offices की स्थापना के लिए 48 New Posts (Mauganj: 16, Maihar: 18, Pandhurna: 14) और 381.30 लाख रुपये वार्षिक व्यय को मंजूरी दी।
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