MP karmchari news - 4% महंगाई भत्ता मिलेगा या नहीं, वित्त मंत्री के बयान से समझिए

मध्य प्रदेश शासन के नियमित शासकीय कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारियों के समान 4% महंगाई भत्ता का इंतजार कर रहे हैं। इस बार इंतजार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 4% महंगाई भत्ता का आदेश जारी होते ही मूल वेतन में 50% की वृद्धि हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स है कि दीपावली तक महंगाई भत्ता के आदेश जारी हो जाएंगे परंतु क्या सचमुच सरकार यह बड़ा फैसला लेने के मूड में है। इसका अनुमान आप वित्त मंत्री के ताजा बयान से लगा सकते हैं। 

इस बार का 4% DA इतना इंपॉर्टेंट क्यों है

सातवां वेतनमान के अनुसार, जैसे ही महंगाई भत्ता की राशि बढ़कर 50% हो जाएगी। उसे मूल वेतन में शामिल कर दिया जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है। 4% की वृद्धि होते ही महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा और यह राशि मूल वेतन में जुड़ जाएगी। उदाहरण के लिए एक कर्मचारी का मूल वेतन ₹50000 है। इसके ऊपर अभी 46% (23000 रुपए) महंगाई भत्ता मिल रहा है। जैसे ही यह 50% (₹25000) होगा। महंगाई भत्ता की पूरी रकम मूल वेतन में जोड़ दी जाएगी। इस प्रकार कर्मचारी का मूल वेतन ₹50000 से बढ़कर ₹75000 हो जाएगा। 

मूल वेतन में वृद्धि से क्या फायदा होगा

अभी 4% महंगाई भत्ता बढ़ने पर मूल वेतन ₹50000 के ऊपर ₹2000 की वृद्धि होती है। जब मूल वेतन 75000 हो जाएगा तो यही 4% महंगाई भत्ता बढ़ने पर मूल वेतन 75000 के ऊपर ₹3000 की वृद्धि होगी। यानी कर्मचारी को 78000 मिलेंगे। यदि 50% महंगाई भत्ता, मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाता तो चार प्रतिशत महंगाई भत्ता वृद्धि होने पर वह 54% हो जाता है। ऐसी स्थिति में ₹50000 मूल वेतन वाले कर्मचारियों को 27000 रुपए महंगाई भत्ता मिलता। अर्थात 50+27= 77000 प्राप्त होते। यानी पहले साल ₹1000 कम प्राप्त होता और दसवें साल 10000 नहीं बल्कि ₹15000 कम प्राप्त होता है। 

Dearness Allowance - मध्य प्रदेश सरकार का मूड क्या है

इस मामले में जब पत्रकारों ने मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि, प्रदेश की सरकार कर्मचारी हितैषी है। वित्तीय स्थिति को देखते हुए आगे फैसले लिए जाएंगे। उनके इस बयान में पहली लाइन का अर्थ है कि हमसे जितना हुआ, हमने उतना किया है लेकिन अब सरकारी खजाना खाली पड़ा हुआ है। यदि कहीं से कोई अच्छी कमाई हो गई तो महंगाई भत्ता दे देंगे, नहीं तो HOLD करना पड़ेगा। वैसे भी राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता कोई कानून नहीं है। एक सरकारी आश्वासन मात्र है। 

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