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Key Schemes of the Madhya Pradesh Government and their Budget 2024-25
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु ₹18984 करोड़ का प्रावधान
- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु ₹15509 करोड़ का प्रावधान
- माध्यमिक शालायें हेतु ₹9258 करोड़ का प्रावधान
- अटल कृषि ज्योति योजना हेतु ₹6290 करोड़ का प्रावधान
- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹5965 करोड़ का प्रावधान
- समग्र शिक्षा अभियान हेतु ₹5100 करोड़ का प्रावधान
- अंशदायी पेंशन योजना हेतु ₹5000 करोड़ का प्रावधान
- म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच. पी. के कृषि पम्पों / थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु ₹4775 करोड का प्रावधान
- शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु ₹4567 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम / एन आर एच एम ) हेतु ₹4500 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु ₹4000 करोड़ का प्रावधान
- प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण (चूंगी क्षतिपूर्ति) हेतु ₹3600 करोड़ का प्रावधान
- अटल गृह ज्योति योजना हेतु ₹3500 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु ₹3500 करोड़ का प्रावधान
- आंगनवाड़ी सेवाएँ (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु ₹3469 करोड़ का प्रावधान
- बांध तथा संलग्र कार्य हेतु ₹2860 करोड़ का प्रावधान
- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु ₹2452 करोड़ का प्रावधान
- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ₹2400 करोड़ का प्रावधान
- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु ₹2390 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ₹2001 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु ₹1788 करोड़ का प्रावधान
- जिला / सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु ₹1680 करोड़ का प्रावधान
- ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण / उन्नयन हेतु ₹1500 करोड़ का प्रावधान
- जिला माइनिंग फण्ड हेतु ₹1300 करोड़ का प्रावधान
- लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु ₹1231 करोड़ का प्रावधान
- आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु हेतु ₹1193 करोड़ का प्रावधान
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु ₹1167 करोड़ का प्रावधान
- मेट्रो रेल हेतु ₹1160 करोड़ का प्रावधान
- केन्द्रीय सड़क निधि हेतु ₹1150 करोड़ का प्रावधान
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु ₹1144 करोड़ का प्रावधान
- हाउसिंग फॉर ऑल हेतु ₹1020 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान
- समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान
- सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान
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