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शासन-प्रशासन से अब तक मात्र आश्वासन मिला है
गौरतलब है कि मप्र के शासकीय विद्यालयों में कौशल की शिक्षा देने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षक विगत 9 वर्षों से अपनी मांगों के लिए संघर्षरत हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक समग्र शिक्षा अभियान की नवीन व्यावसायिक शिक्षा का संचालन मप्र के शासकीय विद्यालयों में संचालन किया जा रहा है। जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षक विद्यार्थियों में कौशल का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। परन्तु आज इनका ही भविष्य सुरक्षित नहीं। शासन-प्रशासन से अब तक मात्र आश्वासन मिला है परन्तु इनकी स्थिति और भी दयनीय हो चुकी है जिसके कारण इनमें रोष व्याप्त है।
विभाग अपनी जिम्मदारियों से पल्ला झाड़ने लगा है
विभाग द्वारा जवाब में कहा जा रहा है कि इनकी सेवा शर्ते आउटसोर्स व्यावसायिक प्रशिक्षक वीटीपी (आउटसोर्स कम्पनी) द्वारा MOU पर निर्धारित होती हैं। अनुबंध आधारित जवाब देकर विभाग अपनी नैतिक जिम्मदारियों से पल्ला झाड़ने लगा है। जबकि सत्य यह भी है कि अनुबंध विभाग ही निर्धारित करता है जिसे वीटीपी को मानने के लिए बाध्य रहना पड़ता है। संगठन द्वारा लगातार पत्राचार के माध्यम से विभाग द्वारा निर्धारित अनुबंध में व्यावसायिक प्रशिक्षकों के हितों को समाहित करने का अनुरोध किया गया है। जो कि इनकी मांगे मानवीय दृष्टिकोण से एवं श्रम नियमों के अधीन भी और जायज भी प्रतीत होती है।
मध्य प्रदेश के व्यावसायिक प्रशिक्षकों की मांगे
1. वीटीपी के माध्यम से वर्तमान में नियुक्त 3386 व्यावसायिक प्रशिक्षकों कि सेवाएं दिनांक 1 जुलाई 2024 से यथावत ली जाएं भले ही नई प्रस्तावित 1092 सीटों पर नई विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाए।
2. कोरोना काल उपरांत अकारण वीटी की सेवाओं में सर्विस ब्रेक दिया जाने लगा है। जबकि केंद्र सरकार से प्रतिवर्ष 12 मासी बजट आवंटन किया जाता है। अन्य राज्यों में सर्विस ब्रेक न देते हुये 12 मासी सेवाएं ली जाती रही है। अतः वीटी के सेवाओं में आगामी समय में वीटी के सर्विस ब्रेक को पूर्णतः प्रतिबंधित कर समस्त व्यावसायिक प्रशिक्षकों की सेवाएं 12 मासी लेना सुनिश्चित किये जाने हेतु।
3. व्यावसायिक प्रशिक्षकों के भुगतान के लिए श्रम विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आउटसोर्स कर्मियों के लिए आदेश क्र.538/2024/ ए-16 दिनाँक 02/05/2024 का पालन करते हुये प्रतिमाह की प्रथम तारीख तक वेतन प्रदान किये जाने हेतु।
4. वर्ष 2015-16 से अब तक 9 वर्षों में VT के मानदेय में केवल एक बार गत वर्ष 2000/- की बढ़ोत्तरी की गई है। जो कि इन 9 वर्षों की सापेक्षिक महंगाई दर की तुलना में अत्यधिक कम है, अतः मंहगाई सापेक्षिकता को दृष्टिगत रखते हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षकों के वेतन रिवाइज किये जाने हेतु। उचित नवीन वेतनमान निर्धारण कर वर्तमान मंहगाई दर को दृष्टिगत रखते हुये VT के मानदेय में अनुभव के आधार पर बढ़ोतरी की जावे एवं प्रतिवर्ष 10% की वेतनवृद्धि सुनिश्चित किए जाने हेतु।
5. VTP अनुबंध में महिला प्रशिक्षकों हेतु 6 माह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश शामिल करने हेतु ।
6. VTP अनुबंध में समस्त व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए 15 दिवसीय मेडिकल अवकाश शामिल किए जाने हेतु।
7. VTP अनुबंध में जीवन सुरक्षा हेतु प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षक का कम से कम 35 लाख तक बीमा कवरेज दिए जाने हेतु।
8. VTP अनुबंध में वीटीपी और विभाग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में अथवा स्थानान्तरण में व्यावसायिक प्रशिक्षक को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दिए जाने की कंडिका शामिल करने हेतु।
9. व्यावसायिक प्रशिक्षक की प्रथम नियुक्ति के समय प. सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षण संसथान (PSSCIVE) द्वारा तत्कालीन योग्यता को ही पात्र माना जाए। नई योग्यता नई नियुक्तियों पर ही लागू किये जाने हेतु। एवं अनुभवी व्यावसायिक प्रशिक्षक को प्राथमिकता दिए जाने हेतु।
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