Central Government employees news - आठवें वेतन आयोग का गठन तुरंत किया जाए, मांग

शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी National Council (Staff Side) ने भारत सरकार को एक पत्र लिखकर केंद्रीय कर्मचारियों के हित में आठवीं केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की तुरंत आवश्यकता बताई है। 

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श्री मिश्रा ने अपने पत्र में लिखा है कि, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। हमने उसे समय भी 26000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग की थी, लेकिन हमारी मांग को स्वीकार कर दिया गया था और 18000 रुपए न्यूनतम वेतन निर्धारण किया गया। सातवें वेतनमान के समय हमने 3.68 प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी परंतु आयोग ने 2.57 प्रतिशत की सिफारिश की और सरकार ने हमसे चर्चा किए बिना आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। हमारी अनदेखी किए जाने पर हमने अपने सभी साथी संगठनों के साथ हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया था। तब सरकार ने तत्कालीन रेलवे राज्य मंत्री मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति का गठन किया था। हमें आश्वासन दिया गया था परंतु मंत्रियों की समिति ने इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। 

central government employees National Council Staff Side

श्री मिश्रा ने कहा कि एक तरफ सरकार कहती है कि, मुद्रा स्थिति की औसत दर 5.5% है। 2016 से लेकर 2023 तक दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में 80% से अधिक की वृद्धि हुई है लेकिन 1 जुलाई 2023 की स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों को केवल 46% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि, भारत सरकार के राजस्व में 2015 से 2023 के बीच 100% की वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या पिछले 10 सालों में घट गई है। 10 लाख पद रिक्त हो गए हैं। मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बहुत दबाव है। 2020-21 की स्थिति में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों पर कुल राजस्व विभाग का 7.29 प्रतिशत और पेंशनर्स पर 4% खर्च किया गया है। अर्थात कर्मचारी और पेंशनर्स, सरकार पर बोझ नहीं है। 

यह भी सिफारिश की गई थी कि 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना नियमित रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्तों की समीक्षा की जानी चाहिए, परंतु सरकार ने ना तो नियमित रूप से समीक्षा की है और ना ही आठवें वेतन आयोग का गठन किया है। 

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता दिनांक 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 50% पहुंच गया है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि तुरंत आठवीं केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, पेंशन एवं अन्य लाभों को पुनरीक्षित किया जाए। 

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