.webp)
मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स यानी आईएएस आईपीएस और अन्य सभी प्रकार की भारतीय सेवाओं की अधिकारियों ने चुपके से अपने महंगाई भत्ता में वृद्धि कर ली है। इसके बाद मध्य प्रदेश में नौकरशाहों को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा जबकि कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ता मिलेगा।
पहले सभी का महंगाई भत्ता समान रूप से बढ़ता था
मध्य प्रदेश में भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को 1 जनवरी 2024 से 46 के स्थान पर 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। जबकि, मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों को 1 मार्च 2024 से 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। मध्य प्रदेश में इससे पहले तक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और राज्य के अधिकारी-कर्मचारी का महंगाई भत्ता एक साथ बढ़ाया जाता था। मोहन सरकार ने इसमें परिवर्तन कर दिया है। 17 जनवरी 2024 को एक जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया। जबकि, राज्य के कर्मचारियों का यह लाभ 15 मार्च 2024 को देने का निर्णय लिया।
चुनाव की घोषणा से पहले आदेश जारी हो गए
सामान्य प्रशासन विभाग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले 15 मार्च को आइएएस, आइपीएस और आइएफएस का महंगाई भत्ता एक जनवरी 2024 से 46 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। जनवरी और फरवरी के एरियर का भुगतान मार्च का वेतन देने के बाद किया जाएगा।
अन्य सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिए गए
निगम, मंडल, उपक्रम और अनुदान प्राप्त संस्थानों से शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी सरकार ने बढ़ा दिया है। जिन कर्मचारियों को चौथा वेतनमान मिल रहा है, उन्हें 40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,345 और पांचवां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को 11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 291 की दर से महंगाई भत्ता एक जुलाई 2023 से मिलेगा, जिसका भुगतान मार्च के वेतन में जुड़कर होगा। एरियर की राशि का भुगतान जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 में होगा।