MP NEWS - मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान एरियर्स के साथ मंहगाई भत्ता दिया जाए

जबलपुर। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 01 जुलाई 2023 से 04 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया गया है, इस प्रकार वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढकर 46 प्रतिशत हो गया है। 

जबकि राज्य कर्मचारियों को 42 प्रतिशत ही मंहगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। जो केन्द्र के कर्मचारियों से 04 प्रतिशत कम है। राज्य शासन द्वारा परम्परा के विपरित मंहगाई भत्ते को घोषणा दिनांक से दिया जा रहा है जबकि पूर्व में यह मंहगाई भत्ता केन्द्र सरकार द्वारा घोषित तिथियों से ही राज्य कर्मचारियों को एरियर्स सहित प्राप्त होता था। शासन के इस दोहरे मापदण्ड से प्रदेश के शासकीय, निगम, मण्डल में कार्यरत लगभग 10 लाख कर्मचारियों एंव पेंशनरों में भारी आक्रोश एवं निराशा व्याप्त है।

संघ के योगेन्द्र दुबे, अटल उपाध्याय, मुकेश सिंह, मन्सूर बेग, चन्दु जाउलकर, एन. के. अग्निहोत्री, राजेन्द्र कुररिया, विनोद देवपुरिया, एन.पी.निगम, आदि ने माननीय मुख्य सचिव म.प्र. शासन से मांग की है कि केन्द्रीय कर्मचारी के समान राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों के डी.ए में जुलाई 2023 से 04 प्रतिशत की बढोतरी करते हुए एरियर्स सहित नगद भुगतान किया जाये। 

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