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तकनीकी शिक्षक संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में म. प्र. लोक सेवा आयोग तथा गेट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के माध्यम से व्याख्याताओं और सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की गयी थी, परंतु इन सभी शिक्षकों को भर्ती नियम 2004 के अंतर्गत सोसायटी के तहत नियुक्ति के कारण नियमों की एकरूप व्याख्या ना होने से प्रमोशन, पदोन्नति, नवीन भर्ती तथा अन्य कई मूलभूत सुविधाओं से भी विभाग के व्याख्याता और प्रोफेसर वंचित है। कई महाविध्यालयों में विभागाध्यक्ष के स्थान पर व्याख्याताओं को प्राचार्य का प्रभार देना पड़ रहा है। महाविद्यालयों पर विभाग का नियंत्रण लगभग खत्म हो चूका है।
एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिह चौहान की घोषनाओ को लगातर अमल में लाया जा रहा है वही दूसरी तरफ 06 माह पूर्व जारी निर्देशों पर भी वित्त विभाग में कार्यवाही लंबित है। अब प्रदेशभर के व्याख्याताओं और सहायक प्राध्यापकों ने इन नियमो के विरोध में मोर्चा खोल लिया है। मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि यदि अगले सप्ताह तक संविलियन की कार्यवाही नहीं होती है तो समस्त तकनीकी शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लेंगे।
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