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मध्यप्रदेश में सिविल जज परीक्षा में ओबीसी आरक्षण नहीं!
उक्त याचिका में मध्यप्रदेश शासन द्वारा हाईकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 234 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए, की गई अनुशंसा ऊपर राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 की शक्तियों के तहत दिनांक 23 जून 2023 को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा नियम 1994 में संशोधन किए गए, जो राजपत्र में प्रकाशित किए जा चुके हैं। उक्त संशोधन के नियम साथ में पात्रता में संशोधन करके सिविल जज की परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेगा जिन्होंने बिना एटीकेटी के विधि स्नातक यानी एलएलबी में 70% अंक प्राप्त किए हो अथवा जिनके पास कम से कम 3 साल वकालत का अनुभव हो। उक्त संशोधन में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग के समान शर्तों के अधीन रखा गया है। आरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया गया है।
याचिकाकर्ता की दलील
याचिका में इस संशोधन को विभेदकारी (discrimination) बताया गया है। तर्क दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य में सन 2002 को पारित विस्तृत फैसले में मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। मध्य प्रदेश में हुए संशोधन में सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शी सिद्धांतों को नजरअंदाज किया गया है। उक्त संशोधन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21, 141, 142, 315, 320, 338, 338-A (9), 338-B(9) तथा आरक्षण अधिनियम 1994 से असंगत बताया गया है। अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना है कि इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
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