Madhya Pradesh Government employees news
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सरकारी कर्मचारियों के तबादले, कितने मंत्री समर्थन में
सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया, राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया चाहते हैं कि शासकीय कर्मचारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया तत्काल शुरू हो जानी चाहिए। इधर सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों का कहना है कि वह पूरी तरह से तैयार हैं। जब भी मुख्यमंत्री का आदेश होगा, सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबकी बात को ध्यान पूर्वक सुना परंतु मंजूरी नहीं दी।
Madhya Pradesh Government employees transfer-2023
पढ़िए मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं
सीएम शिवराज सिंह चौहान को शासकीय सेवकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं है परंतु पिछले कुछ सालों का अनुभव उनके संकोच का कारण है। उनका मानना है कि चुनावी साल में यदि तबादलों पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया गया तो यह निर्णय सरकार को कई प्रकार से प्रभावित करेगा।
- जब तक तबादलों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक सरकारी योजनाओं का संचालन प्रभावित होगा।
- कर्मचारियों के ट्रांसफर के दौरान कई प्रकार के विवाद होते हैं, जिसके कारण सरकार का फोकस चेंज हो जाता है।
- सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण करने से विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल जाता है।
- विधायक एवं पदाधिकारी, सरकार से नाराज हो जाते हैं।
कुल मिलाकर सरकार के माथे पर कई प्रकार के कलंक लग जाते हैं। कर्मचारियों के ट्रांसफर से सरकार को नुकसान ही होता है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि सभी तबादले सही हुए हैं और सभी वर्ग संतुष्ट हैं। चुनावी साल में शिवराज सिंह किसी भी कीमत पर असंतोष नहीं चाहते।
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