GWALIOR NEWS- CM हेल्पलाइन के कारण तहसीलदार, नायब तहसीलदारों की विभागीय जांच होगी

ग्वालियर।
हर काम को पेंडिंग कर देने के लिए बदनाम मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के खिलाफ विभागीय जांच का खतरा पैदा हो गया है। कमिश्नर श्री दीपक सिंह ने सीएम हेल्पलाइन के पेंडिंग मामलों के निपटारे के लिए लास्ट डेट निर्धारित करते हुए कहा कि जो भी अधिकारी पेंडिंग मामलों का निपटारा नहीं कर पाएगा उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की जाएगी।

ग्वालियर में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा प्रकरण की लास्ट डेट

संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने कहा लंबित नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा प्रकरण 15 अप्रैल तक दर्ज सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण 31 मई तक नहीं हुआ तो संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार की डीई (विभागीय जांच) शुरू की जायेगी। उन्होंने कहा विवादित राजस्व प्रकरणों का निराकरण केवल कोर्ट में बैठकर ही नहीं, मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के बयान लेकर और पटवारी रिपोर्ट के आधार पर किया जाए।

अगले 2 हफ्ते तक सभी अधिकारी फील्ड में होने चाहिए

राजस्व प्रकरणों का निराकरण मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान–द्वितीय चरण में शामिल है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। संभाग आयुक्त ग्वालियर जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान-द्वितीय चरण की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। शुक्रवार को जिला पंचायत के सभागार में हुई बैठक में संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने कहा शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान – द्वितीय चरण में 31 मई तक सभी लंबित सीमांकन, नामांतरण, बटवारा प्रकरणों का निराकरण कर दिया जाए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले दो हफ्ते तक अपने-अपने क्षेत्र के भ्रमण पर रहें।

SDM से लेकर पटवारी तक सब CM हेल्पलाइन का काम करेंगे

संभाग आयुक्त ने निर्देश दिए कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआइ, पटवारी के हाथ में हर गांव में लंबित सीएम हेल्पलाइन व राजस्व प्रकरणों की सूची रहे। संभाग आयुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में ऐसे प्रकरण जो राजस्व विभाग से संबंधित और विवादित हैं, उन्हें आरसीएमएस में दर्ज कर समयबद्ध कार्यक्रम के तहत निराकृत करें। 

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