Central Government employees news- कोविड वाले 18M डीए एरियर की लड़ाई फिर शुरू

Kendriya karmchari news 

केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोनावायरस काल के 18 महीनों के महंगाई भत्ते की एरियर की लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई है। इससे पहले सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट कह दिया था कि वह भुगतान नहीं करेगी लेकिन अब कर्मचारी संगठनों ने 18M डीए एरियर को मुद्दा बना दिया है। कर्मचारी नेताओं ने दावा किया है कि सरकार को बकाया एरियर देना ही होगा। 

पुरानी पेंशन के साथ बकाया एरियर की लड़ाई भी लड़ेंगे कर्मचारी संगठन

भारत सरकार के 47 लाख कर्मचारी और 62 लाख पेंशनर्स को कोरोनावायरस काल के 18 महीनों का महंगाई भत्ता का एरियर के लिए एक बार फिर गतिविधियां तेज हो गई है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन' (एनजेसीए) के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने बताया, हम पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ ही अब कोरोनाकाल में रोके गए 18 महीने के डीए/डीआर के भुगतान की लड़ाई भी लड़ेंगे। 

डीए का बकाया एरियर सरकार को देना होगा

कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड' की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए लिखा है। वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया है। अब एनपीएस की समाप्ति और ओपीएस बहाली की मांग के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है, उसी में बकाया एरियर राशि का मुद्दा भी जुड़ गया है। इस बाबत केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दे दिया है। डीए के एरियर का भुगतान सरकार को करना ही पड़ेगा। 

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