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अधिकारियों ने माना कि नियमित भर्ती नहीं होने के कारण नुकसान हो गया
उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपत्ति कर की वसूली में काफी कमी आई है। नियमित की तुलना में लगभग आधा संपत्ति कर वसूला हो सका। विभागीय अधिकारियों ने माना कि इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण यह है कि नगर निगम एवं नगर पालिकाओं में राजस्व निरीक्षक एवं सहायक राजस्व अधिकारी के पद रिक्त चल रही है। रिक्त पदों की संख्या 75% तक पहुंच गई है। यानी नाम मात्र के राजस्व निरीक्षक और सहायक राजस्व अधिकारी बचे हैं। इसलिए सरकार को कम से कम 1500 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है।
इस मामले में मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि, संपत्ति कर की वसूली में सहायक राजस्व अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक की भूमिका काफी अहम होती है। प्रदेश के नगरीय निकायों के दोनों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। पता चला है कि भर्ती के लिए रिक्त पदों की संख्या कम घोषित की गई है। इसकी समीक्षा करेंगे और रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।
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