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श्री उदित भदोरिया प्रांतीय अध्यक्ष जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति मध्यप्रदेश ने बताया कि, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लागू केन्द्र सरकार की महत्त्वकांक्षी योजनाओं में से एक नवीन व्यवसायिक शिक्षा (एनएसक्यूएफ) योजना मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 28 वर्षों से संचालित है, जिसमें आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत व्यवसायिक प्रशिक्षकों द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित मांगों को पूर्ण करने का अनुरोध किया गया है-
(1) मध्य प्रदेश में विगत 5 वर्षों से व्यवसायिक प्रशिक्षकों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है, अतः विगत 08 वर्षो को ध्यान में रखते हुये नवीन मानदेय का निर्धारण करने। (2) भविष्य में प्रतिवर्ष मानदेय में 10 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी करने।
(3 जॉब सिक्योरिटी के संबंध में नवीन स्थायी नीति का निर्धारण।
(4) विभिन्न अवकाश सुविधाओं का लाभ।
(5) किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर विभिन्न बीमा योजनाओं का लाभ प्रदाय करना।
कृपया माननीय से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत व्यवसायिक प्रशिक्षकों की निम्न मांगों का त्वरित निराकरण कराने का विशेष अनुरोध है।