मप्र कैबिनेट मीटिंग का आधिकारिक प्रतिवेदन - MP CABINET MEETING OFFICIAL REPORT 03 MAR 2023

Bhopal Samachar
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भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित कैलाश समिति कक्ष में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत सीएम राइज योजना में 35 उच्चतर माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण कार्यों के लिये 22 दिसम्बर 2022 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया। इन शाला भवनों के निर्माण के लिये मंत्रि-परिषद ने 1125 करोड़ 75 लाख 28 हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान की। 

सिवनी बिजना हर्रई माइक्रो सिंचाई एवं चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना

  • मंत्रि-परिषद ने सिवनी जिले की बिजना हर्रई माइक्रो सिंचाई परियोजना लागत 29 करोड़ 37 लाख रूपये, सैंच्य क्षेत्र 2600 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। इससे छपारा विकासखण्ड के 8 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
  • मंत्रि-परिषद ने अशोकनगर जिले की चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत 558 करोड़ 5 लाख रूपये, सैंच्य क्षेत्र 28 हजार हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना से अशोकनगर जिले के चंदेरी, मुंगावली एवं पिपरई तहसील में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

किसान कल्याण, कृषि विकास एवं कृषि विश्वविद्यालय अधो-संरचना विकास 

मंत्रि-परिषद ने किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग एवं कृषि विश्वविद्यालयों के लिये आवश्यकतानुसार विस्तृत कार्य-योजना डीपीआर के आधार पर अधो-संरचना विकास कार्यों के लिये 75 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की। 

परिसम्पत्तियों का निर्वर्तन

मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग की वार्ड नम्बर-36 ग्राम निपानिया तहसील जूनी इंदौर जिला इंदौर स्थित पार्सल क्रमांक-1 एवं 2 भूमि परिसम्पत्ति, जिला उज्जैन महिदपुर बस डिपो स्थित पार्सल क्रमांक-1 एवं 2, वार्ड क्रमांक-9 पुराना जेल कम्पाउण्ड जिला खरगोन स्थित भूमि परिसम्पत्ति खसरा क्रमांक 246/1, 246/2 कुल क्षेत्रफल 1260 वर्ग मीटर, परिवहन विभाग की जबलपुर स्थित संभागीय कार्यालय भूमि एवं भवन परिसम्पत्ति शीट क्रमांक-10 प्लाट क्रमांक 13/1 के कुल क्षेत्रफल 6713.01 वर्ग मीटर तथा भवन क्रमांक-524/1, 524/2, 524/3, 524/4 सिविल लाइन्स ग्वालियर रोड निकट बुंदेलखण्ड चौराहा, झाँसी बस डिपो झाँसी उत्तर प्रदेश कुल रकबा 1373.80 वर्ग मीटर सम्पत्ति के निर्वर्तन का निर्णय लिया।

मध्य प्रदेश शिवराज सिंह सरकार मंत्री परिषद के अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा नवगठित मध्यप्रदेश कार्य गुणवत्ता परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदनाम संशोधित कर महानिदेशक करने एवं अर्हता में संशोधन का निर्णय लिया गया। 

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