MP budget 2023-24: Headlines and breaking news
- लाडली बहना योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान। इस योजना के तहत निर्धन परिवार की विवाहित महिलाओं को ₹1000 महीना गरीबी भत्ता दिया जाएगा।
- वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों के प्रावधान की घोषणा की।
- बजट में खेलों के लिए 738 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह पिछले बजट की तुलना में ढाई गुना अधिक है।
- महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ रूपये का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- 900 नए सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 929 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
- स्कूलों में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।
- 6 इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कालेजों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी।
- राज्य में 22 नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किये जायेंगे।
- स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली बिल मिलेंगे।
- प्रदेश में मिलेट (गेहूं और चावल के अलावा खड़े अनाज) मिशन की शुरूआत होगी।
- 467 करोड़ मातृत्व वंदना योजना के लिए प्रस्तावित।
- फूलों की खेती को दिया बढ़ावा जाएगा।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3 हजार 200 करोड़।
- 300 गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा।
- PM ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 4000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा। 10182 करोड़ का प्रावधान।
- बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं।
- संपत्ति की रजिस्ट्री में छूट दी जा रही है।
- ऊर्जा क्षेत्र के लिये वर्ष 2023-24 में ₹18 हजार 302 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
- 3600 करोड़ की लागत से वाटर फ्लोटिंग सौर पार्क की स्थापना होगी।
- सीएम राइज स्कूलों के लिए 3230 करोड़ रू का प्रावधान।
- अनुसूचित जाति जनजाति की कल्याण योजनाओं के लिए 60 करोड़ की राशि का प्रावधान।
- MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी। पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीट्स बढ़कर 915 होंगी।
- बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी।
- नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेजिस में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी।
- 25 मेडिकल कॉलेजों के लिए 400 करोड़ रु. का प्रावधान।
- प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान किया है।
- आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसके तहत बैगा, भारिया, सहरिया जनतीय महिलाओं को 1 हजार रु./महीना दिया जाता है।
- इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रु. का बजट।
- सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 358 करोड़ रु. का प्रावधान।
- नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपए, नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रु., स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रुपए।
- भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। इसमें हर साल 6 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
- ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे।
- कुल व्यय के लिए 2022-23 का बजट अनुमान 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रु. है। इसे 33 हजार 839 करोड़ बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2 लाख 81 हजार 554 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है।
- 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 30497 रु. थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 140585 रुपए हो गई है।
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