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मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह बताया है कि विगत 10 सालों से मध्य प्रदेश में प्रत्येक कार्यालय में विभिन्न संवर्गों पर आउट सोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की कमी को पूरा किया जा रहा है। देखने में आया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य अंध कारों से भरा है। ना तो आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल पाता है और ना ही उनका सुरक्षित भविष्य है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए विभागों में रिक्त पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों का संविलियन करने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा यह मांग करता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में फैसला लिया है और उनका भविष्य सुरक्षित किया है, ठीक उसी प्रकार मध्यप्रदेश में भी आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में मध्य प्रदेश सरकार निर्णय लें। आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रस्तावित 18 दिसंबर 2022 के आंदोलन का संयुक्त मोर्चा समर्थन करता है।