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छिंदवाड़ा निवासी सुभाष बेंदे ने सेवा में बहाली को लेकर एक याचिका दायर की थी। इसी मुद्दे पर दोबारा भी याचिका दायर कर दी। इस पर माननीय न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। मामले पर सुनवाई के पूर्व ही शासकीय अधिवक्ता प्रियंका मिश्रा ने याचिका की प्रचलनशीलता पर आपत्ति जताई। उन्होंने जानकारी दी कि इस संबंध में एक याचिका वर्ष 2013 से लंबित है। उक्त याचिका में कोर्ट ने 19 फरवरी, 2013 को आदेश पारित किया था। उन्होंने बताया कि इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने 2020 में भी एक याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने प्रचलन योग्य नहीं मानते हुए चार जनवरी, 2022 को निरस्त कर दिया था।
याचिकाकर्ता ने उसी पुराने आदेश को चुनौती देते हुए पुन: एक याचिका दायर कर दी। इस जानकारी को रिकार्ड पर लेकर हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि याचिकाकर्ता ने पूरी जानकारी होने के बावजूद दूसरी याचिका दायर की, जो कि सर्वथा अनुचित है। इस तरह नहीं होना चाहिए। यह पूरी तरह अनुचित तरीके हैं।
