MP NEWS- मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के सरकारी आवास का किराया बढ़ेगा

भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी क्वार्टर में रह रहे कर्मचारियों का किराया बढ़ाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने प्रपोजल बनाकर अप्रूवल के लिए भेज दिया है। डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आरके मेहता ने इस समाचार को कंफर्म किया है। अधिकारियों का कहना है कि इसको लागू करने से सरकारी खजाने में ₹250000000 का फायदा होगा। 

कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टर का किराया क्यों बढ़ रही है सरकार

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले 8 साल से सरकारी आवासों का किराया नहीं बढ़ाया गया है। मध्यप्रदेश में बी टाइप से लेकर आई टाइप के कुल 50000 मकान हैं। अफसरों के मुताबिक 2001 और बाद में 13 साल बाद 2014 में किराया बढ़ा था, जो कि दोगुना था। इस बार 8 साल बाद सरकारी आवास के किराए में बढ़ोतरी की तैयारी है। फिलहाल सरकार को इन मकानों से ₹500000000 किराया मिलता है। प्रपोजल को मंजूरी मिल जाने के बाद ₹750000000 किराया मिलेगा। 

किराया दुगना कर दो लेकिन मेंटेनेंस की गारंटी दो

कर्मचारियों का कहना है कि चाहो तो किराया दुगना कर दो लेकिन मेंटेनेंस की गारंटी भी तो दो। कर्मचारियों को जो सरकारी मकान दिए गए हैं 15-20 सालों से उनकी मरम्मत नहीं हुई है। छत से पानी टपकता है। दीवारें टूट कर गिरने लगी है। कर्मचारी अपने पैसों से जरूरी काम करवाते हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारी सिर्फ कागजों पर मेंटेनेंस और पुताई करते हैं। 

सरकार कर्मचारियों से किराए तो लेती है लेकिन यह कभी नहीं पूछती कि उन्हें सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही है या नहीं। जाकर बताओ तो मानने को तैयार नहीं होते। लिखित में शिकायत कर दो तो मकान खाली करने का नोटिस आ जाता है।