भोपाल। मध्य प्रदेश के लगभग 500000 रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। वित्त विभाग ने 5% महंगाई राहत का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा था। मुख्यमंत्री सचिवालय से पता चला है कि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
वर्तमान में मध्यप्रदेश में पेंशनरों को मात्र 28% महंगाई राहत मिल रही है। इस मंजूरी के बाद महंगाई राहत की दर 33% हो जाएगी। जिन रिटायर कर्मचारियों को छठवां वेतनमान के अनुसार पेंशन मिल रही है उनकी महंगाई राहत 201% हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अगस्त में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 31 से बढ़ाकर 34 प्रतिशत किया गया था, तब पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी थी, लेकिन तब से मामला अटका था।
15 नवंबर को छत्तीसगढ़ ने पेंशनर की महंगाई राहत में छह प्रतिशत की वृद्धि कर अक्टूबर से लाभ देना प्रारंभ किया। प्रदेश के पेंशनर को इसका लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को भेजा था, जिसे अनुमति मिल गई है। इसी सप्ताह महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी कर अक्टूबर से लाभ दिया जाएगा।
सातवें वेतनमान में पांच और छठवें वेतनमान में 12 प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ेगी। छठवां वेतनमान प्राप्त पेंशनर को अभी 189 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों पेंशनर के विभिन्न् संगठनों ने भोपाल में प्रदर्शन कर केंद्र सरकार जिस तारीख से महंगाई राहत में वृद्धि करे, उसी समय से प्रदेश के पेंशनर को लाभ देने, छत्तीसगढ़ से सहमति लेेने की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की थी।