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इस योजना का नाम फसल अवशेष प्रबंधन योजना रखा गया है। इसमें स्ट्रारीपर, बेलर, रीपर कम बाइंडर, मल्चर, हैप्पी सीडर, जीरो टिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रोटावेटर, प्लाऊ सहित अन्य चिह्नित कृषि यंत्र को शामिल किया गया है। लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। अन्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशन अनुदान दिया जाएगा।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भारत में पंजाब के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नरवाई जलाई जाती है, इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा जो योजना बनाई गई है उसमें मध्य प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए एक अलग से योजना बनानी पड़ी। इस योजना में किसानों को ₹600000 तक का अनुदान दिया जाएगा।