पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को इस स्कीम को लागू करने की संभावना तलाशने और कार्यप्रणाली पर गौर करने के लिए कहा जिससे राज्य के मुलाजिमों को बड़ी राहत मिल सके। कर्मचारियों की भलाई की अपनी वचनबद्धता दोहराते हुये भगवंत मान ने कहा कि इस बड़े कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं और उनकी भलाई यकीनी बनाने के लिए हर कोशिश की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले कुछ महीनों में मुलाज़िम समर्थकी कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में ठेके पर काम करते मुलाजिमों को पक्का करने के लिए नीति लाई गई है। भगवंत मान ने कहा कि इसी तरह सरकार ने बड़े स्तर पर भर्ती मुहिम शुरू की है जिससे जहां नौजवानों को नौकरियां मिल सकें, वहीं स्टाफ की कमी दूर होने से विभागों की कारगुज़ारी में भी सुधार हो सके।
ज़िक्रयोग्य है कि साल 2004 में पुरानी पैंशन स्कीम बंद कर दी गई थी और तभी से मुलाजिमों को नयी पैंशन स्कीम दी जा रही है। मुलाज़िम लंबे समय से पुरानी पैंशन स्कीम बहाल करने की माँग करते आ रहे हैं।