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सामान्य प्रशासन विभाग में अपने आदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को आदेशित किया है कि वह 14% ओबीसी आरक्षण के साथ रिजल्ट घोषित करें लेकिन इस रिजल्ट के माध्यम से केवल 87% वैकेंसी पर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे शेष 13% वैकेंसी होल्ड कर दी जाएगी। हाई कोर्ट द्वारा 27% आरक्षण मामले में डिसीजन दिए जाने के बाद शेष 13% वैकेंसी पर हाईकोर्ट के आदेश अनुसार आरक्षण के आधार पर भर्ती की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवार पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी उम्मीदवार इस बात से नाराज हैं कि हाई कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण विवाद के नाम पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल की गतिविधियां स्थगित कर दी गई है।
इधर सरकार पर अंदरूनी दबाव भी है क्योंकि कुछ विभागों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम आवश्यकता से भी कम हो गई है।