मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2022 को आदेश जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि अखिल भारतीय सेवा मध्य प्रदेश संवर्ग (मध्यप्रदेश में काम करने वाले आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इत्यादि) के अधिकारियों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ज्ञापन के अनुसार दिनांक 1 जुलाई 2021 से 31% की दर से और दिनांक 1 जनवरी 2022 से 34% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाता है।
कुल मिलाकर सातवां वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता जिस तारीख से लागू हुआ है, वही मध्यप्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए भी समान निर्णय हुआ था परंतु फिलहाल कर्मचारियों के लिए ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। उन्हें इंतजार करना होगा।
