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कुछ सरकारी क्वाटरों के लेंटर क्रेक हो गए है, पानी की टंकियां सड़ चुकी है, पानी की लाइनें जाम है, जगह-जगह से लीकेज है, कालोनी में बॉउंड्री वाल नहीं है, क्वाटरों के प्लास्टर उखड़े पड़े है, लेट्रिन, बाथरूमों की लेंटरें गिर रही है, लेट्रिन सीटें टूटी हुई है, बिजली फिटिंग उखड़ी है, बिजली के जले बोर्ड को नही बनाया जा रहा है, कर्मचारियों के आवासो में वाहन रखने शेड नहीं है, कुछ कालोनियों में वर्षों से गेट पर चौकीदार नहीं है रात में असामाजिक तत्व घूमते रहते है।
खम्बों में स्ट्रीट लाइट ना होने से अंधेरा बना रहता है। क्वाटरों में किराये से रहने वाले हजारों कर्मचारियों की मासिक तनखाह से किराया तो काट लिया जाता है लेकिन क्वाटरों की मरम्मत नहीं करवाई जाती है। मजबूर कर्मचारियों को भारी परेशानियों के पश्चात भी रहने मजबूत होना पड़ता है।
मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेंद्र दुबे, जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, प्रसांत सोंधिया ,रविकांत दहायत, नरेस शुक्ला, संतोष मिश्रा, संजय गुजराल, विश्वदीप पटेरिया, यू एस करोसिया,देव दोनेरिया,एस के बांदिल, प्रदीप पटेल,मुकेश मरकाम,धीरेन्द्र सिंह,अजय दुबे,योगेंद्र मिश्रा,आसुतोष तिवारी, नरेंद्र सेन,चंदू जाऊ लकर ,मंसूर वेग ने सभी विभागों के अधिकारियों से सरकारी आवासों की पूर्ण मरम्मत करवाने की मांग की है।