Vodafone Idea News- 8837 करोड़ की AGR 4 साल के लिए टाल दी, मोरेटोरियम का विकल्प लिया

भारत की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी Vodafone Idea (Vi) ने 8837 करोड रुपए के AGR (adjusted gross revenue) को अगले 4 महीने साल तक टालने का फैसला किया है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा TELCO को यह विकल्प दिया गया था। vodafone-idea द्वारा इस रकम का भुगतान 31 मार्च 2026 से 6 सामान किस्तों में किया जाएगा। 

Vodafone-idea से संबंधित ताजा खबर यह है कि उसके सिर से 8837 करोड़ रुपए का दर्द कम हो गया है। दिनांक 15 जून को दूरसंचार विभाग द्वारा वोडाफोन आइडिया कंपनी से जवाब मांगा गया था। कंपनी को 15 दिन की मोहलत दी गई थी। इस हिसाब से 30 जून 2022 तक कंपनी को जवाब प्रस्तुत करना था। कंपनी के संचालक कौन है फैसला किया है कि वह इसे अगले 4 साल के लिए टाल देंगे। 

सरकार की तरफ से कंपनी को एक और ऑफर दिया गया है। बकाया भुगतान पर जो ब्याज चल रहा है। उसे समायोजित करने के लिए कंपनी सरकार को इक्विटी दे सकती है। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सरकार ने vodafone-idea कंपनी को 90 दिन का समय दिया है। कुल मिलाकर बाजार का फोकस दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों की तरफ हो गया है। vodafone-idea के बाद देखना यह है कि भारती एयरटेल क्या कदम उठाती है।

Vodafone-Idea ने 4 साल का मोरेटोरियम लिया

कर्ज के बोझ से दबी वोडाफोन आइडिया (Vodafone-Idea) ने 8837 करोड़ रुपये के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) को टालने का फैसला किया है। वित्त वर्ष 2018-19 तक के बकाए को चुकाने के लिए कंपनी ने 4 साल का मोरेटोरियम लिया है। कंपनी को 15 जून को दूरसंचार विभाग से पत्र मिला था। कंपनी ने एक फाइलिंग में कहा कि DoT ने 15 जून को 2016-17 के बाद अतिरिक्त दो वित्त वर्ष के लिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) की डिमांड उठाई है, जो स्टेचुअरी ड्यू पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कवर नहीं था। टेलिकॉम कंपनी के पास डिफर्ड अमाउंट पर इंटरेस्ट को सरकार के लिए अतिरिक्त इक्विटी में कन्वर्ट करने का भी विकल्प है।