मध्य प्रदेश जिला पंचायतों की आरक्षण सूची पंचायत चुनाव 2022 - Reservation List of Madhya Pradesh District Panchayats

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जल प्रबंधन संस्थान (वाल्मी, कलियासोत के पास) में पंचायती राज विभाग के संचालक आलोक कुमार सिंह ने मध्य प्रदेश की सभी जिला पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी करवाई। जिला पंचायतों का आरक्षण निम्न प्रकार से किया गया:-

Reservation List of Madhya Pradesh District Panchayats

  1. अलीराजपुर अनुसूचित जनजाति महिला
  2. आगर मालवा सामान्य
  3. अनूपपुर सामान्य महिला
  4. अशोकनगर सामान्य
  5. बुरहानपुर अनुसूचित जनजाति
  6. भिंड सामान्य महिला
  7. बड़वानी अनुसूचित जनजाति
  8. बालाघाट सामान्य
  9. बैतूल सामान्य
  10. भोपाल सामान्य महिला
  11. छतरपुर सामान्य महिला
  12. छिंदवाड़ा अनुसूचित जाति
  13. डिंडोरी अनुसूचित जनजाति
  14. दतिया सामान्य
  15. धार सामान्य
  16. देवास अनुसूचित जाति
  17. दमोह पिछड़ा वर्ग महिला
  18. ग्वालियर अनुसूचित जाति महिला
  19. गुना पिछड़ा वर्ग
  20. हरदा अनुसूचित जनजाति
  21. नर्मदा पुरम अनुसूचित जनजाति महिला
  22. इंदौर अनुसूचित जाति महिला
  23. जबलपुर अनुसूचित जनजाति
  24. झाबुआ सूचित जनजाति महिला
  25. खंडवा अनुसूचित जाति
  26. कटनी अनुसूचित जाति
  27. खरगोन सामान्य
  28. मुरैना सामान्य महिला
  29. मंदसौर पिछड़ा वर्ग महिला
  30. मंडला अनुसूचित जनजाति
  31. नीमच सामान्य
  32. नरसिंहपुर जनजाति महिला
  33. निवाड़ी सामान्य महिला
  34. पन्ना सामान्य महिला
  35. रीवा अनुसूचित जनजाति महिला
  36. रतलाम अनुसूचित जाति महिला
  37. रायसेन सामान्य
  38. राजगढ़ सामान्य
  39. सागर सामान्य
  40. सिवनी अनुसूचित जाति
  41. सतना अनुसूचित जनजाति
  42. शहडोल सामान्य महिला
  43. श्योपुर अनुसूचित जनजाति महिला
  44. सिंगरौली अनुसूचित जनजाति महिला
  45. सीधी सामान्य महिला
  46. शाजापुर पिछड़ा वर्ग
  47. सीहोर सामान्य
  48. शिवपुरी सामान्य
  49. टीकमगढ़ सामान्य महिला
  50. उज्जैन सामान्य महिला
  51. उमरिया सामान्य महिला
  52. विदिशा सामान्य महिला

मध्य प्रदेश जिला पंचायत आरक्षण का फार्मूला

52 जिला पंचायतों में से अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 14 सीटें आरक्षित हैं। OBC के लिए सिर्फ 4 सीटें आरक्षित की गई हैं। यह 7.69% है। यह पिछली बार से आधी ही हैं। इसके लिए 18 सीटों में से पर्ची निकाली गई। जनसंख्या समेत पिछले रिजर्वेशन को आधार बताते हुए आरक्षण की कार्रवाई की गई। 4 में से 2 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है। 8 जिला पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं।