यह नियुक्ति का प्रावधान है भर्ती का नहीं
यहां ध्यान देना जरूरी है कि वित्त मंत्री ने विधानसभा में शिक्षकों की नियुक्ति के प्रावधान की बात की है, भर्ती कि नहीं। यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति का इंतजार करने वाले चयनित शिक्षकों की संख्या भी इसी में शामिल है। इस हिसाब से प्राथमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 3 शिक्षक के लिए रिक्त पदों की संख्या काफी कम रह जाती है।
सरकारी नौकरी से ज्यादा स्वरोजगार पर फोकस
मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सरकारी नौकरी से ज्यादा स्वरोजगार पर फोकस किया है। अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए 40 करोड और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर 110 करोड रुपए खर्च करके जातिगत वोट बैंक वाले युवाओं को किसी न किसी प्रकार के रोजगार से लगाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि चुनाव में आरक्षण और बेरोजगारी मुद्दा ना बन पाए। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.