मध्य प्रदेश बजट से 10 लाख कर्मचारियों की उम्मीदें और विश्वास टूट गया - MP karmchari news

जबलपुर
। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 प्रस्तुत बजट में 10 लाख राज्य कर्मचारी यह अपेक्षा कर रहे थे कि पड़ोसी राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों का अनुसरण करते हुए शिवराज सिंह सरकार भी अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना दिनांक 31.12.2004 की स्थिति में पुनः लागू करेगी। 

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किन्तु बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसी प्रकार सातवें वेतनमान अनुसार मकान भाडा भत्ता, यात्रा भत्ता, वाहन भत्ता में कोई बढोत्तरी तथा कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करना, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वृत्ति कर से मुक्त रखने जैसी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों का कोई उल्लेख नहीं है। निर्धन से निर्धन व्यक्ति को निजी अस्पतालों में इलाज हेतु आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है किन्तु कर्मचारियों को इससे भी वंचित रखा गया है। न तो स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो रही और न ही आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है। 

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प्रथम दृष्टया राज्य सरकार का यह बजट 2022-23 से प्रदेश के कर्मचारियों के लिए निराशा लेकर आया है। जिससे प्रदेश के लगभग 10 लाख कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी अटल उपाध्याय मुकेश सिंह, मिर्जा मंसूर बेग आदि ने माननीय मुख्यमंत्री म.प्र शासन से मांग की है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर्मचारी के साथ छलावा बन्द करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाये, सातवें वेतनमान के अनुसार भत्तों का पुनः निर्धारित किये जाये। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.