इस याचिका में कहा गया है की देश भर में एक समान ड्रेस कोड होने से समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज बनाने के लिए ऐसा जरूरी है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने चाहिये। याचिकाकर्ता ने इस पर जल्द सुनवाई की मांग की है।
याचिकाकर्ता निखिल उपाध्याय ने कोर्ट में पेश याचिका में कहा है कि देश भर के शिक्षण संस्थाओं में जातिवाद, सांप्रदायिकता, वर्गवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद का खतरा खत्म करने के उद्देश्य से कॉमन ड्रेस कोड लागू करना जरूरी है। इससे लोकतंत्र के मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा।
जबकि 10वीं व 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा कराने की चुनौती को देते हुए, दायर याचिका में कोरोना की तीसरी लहर के चलते, इस वर्ष भी ऑफलाइन मोड की बजाय वैकल्पिक मूल्यांकन विधि अपनाई जाने की मांग की गई है। भारत की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया india national news पर क्लिक करें.