रिटायरमेंट की आयु में पूर्व की भाँति 58-60 वर्ष प्रत्येक विभाग में करते हुये रिटायरमेंट की आयु कम की जाये। जिस कारण अधिक संख्या में शासकीय सेवक रिटायर होंगे और युवा बेरोजगार वर्ग के एक बड़े समूह को लाभ होगा। युवा पीढ़ी आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में प्रति माह कम आर्थिक लाभ में अपनी सेवा देंगे।
रिटायरमेंट होने वाले शासकीय सेवक को उसकी जमा पूँजी की राशि को शासन एक मुश्त न देते हुये उस के बुढ़ापे को सुरक्षा प्रदान करते हुये यदि कुल भुगतान होने वाली राशि को एक समान बराबर-बराबर किस्तो में 1 से लेकर 10 वर्षो तक राशि का भुगतान किया जाये, यदि इस दौरान कोई दुःखद घटना घटित होती हैं तो शेष बची राशि का भुगतान नामनी को किया जाये। जिससे बुढापे में परिवार जन के साथ 10 वर्ष तक के सुरक्षित जीवन की गारंटी एवं सुरक्षा प्राप्त होगी और वृद्ध जन का वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम की ओर पलायन कम होगा एवं राज्य शासन पर कम आर्थिक बोझ पड़ेगा। ✒ राजकुमार अहिरवार
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